पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अखेर कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात योग्य बाजू न मांडल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण गेले. त्याच प्रमाणे योग्य युक्तिवाद आणि पाठपुरावा न केल्याने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द झालेय. याला राज्य सरकारचे ओबीसीविरोधी धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजप ओबीसी मोर्चा प्रदेश युवती संपर्क प्रमूख डॉ.पुनम राऊत यांनी केला आहे.
त्या म्हणाल्या की. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापिही माफ करणार नाही. येणाऱ्या काळात सरकारला व सरकारमधील तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
राज्य सरकारने त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमून राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी, त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा ओबीसी मोर्चा प्रदेश युवती संपर्क प्रमूख डॉ.पुनम राऊत यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘महाविकास आघाडीतील अर्ध्या मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध’
- ‘मोदीजी, ख्वाब-ए-गफलतीतून बाहेर पडा’, ओवैसींचा हल्लाबोल
- ‘चंद्रकात पाटील ‘त्या’वेळी जागे होते की झोपेत?’, अजितदादांनी घेतली फिरकी
- महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत! मुख्यमंत्री ठाकरेंविरोधात पडळकरांनी दिला हक्कभंगाचा प्रस्ताव
- ‘धनंजय मुंडे यांच्यामुळेच मी राजकारणात आले!’, पंकजा मुंडेंचा गौप्यस्फोट
