भोपाळ: भारतातील करोनाच्या उद्रेकामुळे बहुमत चाचणीच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारला काहिसा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित केल्याचे जाहीर केल्याने आता कमलनाथ सरकारची परीक्षा पुढे ढकलली गेली आहे.
मध्य प्रदेशच्या राजकारणाने नवीन वळण घेतले आहे. राज्यात विधानसभेचे कामकाज 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. म्हणजेच सोमवारी कमलनाथ सरकारला फ्लोर टेस्टचा सामना करावा लागणार नाही. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेशातील राजकीय लढाई आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. आज मध्य प्रदेश विधानसभेत बहुमत चाचणी टळल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ४८ तासांमध्ये बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.शिवराजसिंह चौहान यांनी दाखल केलेली ही याचिका मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांच्या विरोधातील आहे. प्रजापती यांनी करोना विषाणूचे कारण देत विधानसभा २६ मार्च पर्यंत स्थगित केली आहे. यावर भाजप आमदारांनी गदारोळही केला.
