नागपूर : म्यूकरमायकोसिस आजारावर उपचारांसाठी वापरण्यात येणारे औषध महागडे आहे. रुग्णांना देण्यात येणारी औषधाची मात्रादेखील अधिक आहे. त्यामुळे रुग्णांना अल्पदरात औषध उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना असताना औषधांच्या वापराबाबत राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे नमूद केले.
कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान या रोगावरील उपचार खर्चिक असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.
त्यानुसार, शासनासह नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग ऑथोरिटी व केंद्रीय औषध नियंत्रकांना आवश्यक आदेश दिले. २६ कंपन्यांकडून उत्पादन होणाऱ्या या औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी उत्पादन व वितरण याचे रुग्णसंख्येनुसार राज्यांमध्ये नियमन करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आता यावर सरकार काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, म्यूकरमायकोसिस हा आजार अनेक रुग्णांना होत असल्याचे समोर आले आहे. या रुग्णांना एम्फोटेरीसीन बी चे तब्बल चाळीस ते पन्नास इंजेक्शन द्यावे लागत आहेत. एम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन हे प्रामुख्याने म्युकरमायकोसीसचा संसर्ग कमी करण्यासाठी वापरलं जातं, पण सध्या राज्यभरात हे इंजेक्शन कुठेच मिळत नाही, अशी तक्रार केली जात आहे. या इंजेक्शनवर सध्या केंद्र सरकारचं नियंत्रण असल्यानं त्यांनी लवकरात लवकर महाराष्ट्रासाठी ते उपलब्ध करुन द्यावं, अशी मागणी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- गेवराईत नियमांचे उल्लंघन करणारे चार दुकाने सील
- सावधान! रक्त तपासणीच्या नावाखाली कोरोना रुग्णांची लूट सुरू
- रात्रीस खेळ चाले! परतूरमध्ये रात्रीच्या वेळी अवैध वाळू उपसा
- अखेर आन्वा प्रशासनाला आली जाग; पाच दिवसांचा जनता कर्फ्यू लागू
- शेतकऱ्यांना जुन्याच भावाने खत उपलब्ध केल्याबद्दल चंद्रकांत पाटलांनी मानले मोदींचे आभार
