Share

Maharashtra Cabinet Decision | नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान ; शिंदे सरकारचा निर्णय

Published On: 

🕒 1 min read

Maharashtra Cabinet Decision | मुंबई : एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे सरकारने पेट्रोलवर पाच रुपयांनी तर डिझेलवर तीन रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना (शेतकरी) देखीस राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील ही मागणी केली होती. त्यानुसार, जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.”

तसेच या निर्णयातून कोल्हापूर सातारा सांगलीमधील शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. मात्र आता या शेतकऱ्यांचा देखील अनुदान योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पुढील कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

▪ पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
▪ राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार.
▪ केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
▪ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
▪ राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
▪ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा.
▪ बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.
▪ आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार

 

महत्वाच्या बातम्या :

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!