बीड : राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोगाच्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यासाठी शासनाकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे. काही रुग्ण आजार लपवून खासगी रुग्णालयात उपचार घेतात. त्यांच्यावर योग्य उपचार व्हावेत, यासाठी आता खासगी रुग्णालये, लॅब, मेडिकल धारकांना क्षयरुग्णांची नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. जे रुग्णालय शासकीय यंत्रणेला माहिती देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारत सरकारच्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक क्षयरुग्णांची नोंद करून त्या रुग्णास उपचार चालू करणे व क्षयरोगाचा प्रसार रोखणे, नियमित उपचारास प्रतिसाद न देणाऱ्या क्षयरोगाच्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यासाठी उपाय योजना म्हणून अशा रुग्णांची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय संस्थांनी क्षयरोग निदान करणाऱ्या जिल्हयातील सर्व पॅथालॉजी, मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळा रिसर्च रेडिओलॉजी, सुविधा क्षय रुग्णांवर उपचार करणारे विविध पॅथालॉजी, रुग्णालय डॉक्टर्स, क्षयरोगाचे सर्व औषधी विक्रेते यांना राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.
जी संस्था नोंदणी करणार नाही अशा संस्थेच्या व्यक्तीला क्षयरोगाचा प्रसार करण्यास जबाबदार धरण्यात येईल. दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस ६ महिने ते २ वर्षेपर्यंत शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे रुग्णालय, औषधी विक्रते, पॅथॉलॉजिस्ट व रेडिओलॉजिस्ट यांनी क्षयरुग्णांची माहिती शासकीय यंत्रणेस कळवावी, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आर.बी.पवार यांनी केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- याजसाठी केला होता अट्टाहास, पण शेवट वाईट झाला! चित्रा वाघ यांचा भाजप प्रवेश निष्फळ?
- खाम स्वच्छता मोहीम,नव्या ‘स्मार्ट’ सीईओंची अनुपस्थिती
- जालन्यात कोरोनामुळे चौघांचा मृत्यू; १७१ नव्या बाधित रुग्णांची नोंद
- मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी लगीनघाई; पण तांत्रिक अडचणीमुळे रखडली कामे
- ‘तुम्ही नोकरी कसे करता तेच पाहतो’ म्हणून पोलिसांवर चाकुहल्ला; छावणीतील घटना
