मुंबई : दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी आज राज्यभर गावोगावी चावड्यांसमोर दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांचे तीव्र आंदोलन सुरु झाले आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीसह भाजपने यां आंदोलनात उडी घेतली आहे.
दुधाला प्रति लिटर किमान ३० रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर १० रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा, २६ जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून १० लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करा, जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा, आणि देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान ५० रुपये अनुदान द्या, या मागण्यांसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व समविचारी संघटनांच्या वतीने २० जुलै पासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे.
राज्यभरात दुध आंदोलनाला सुरवात, आंदोलकांकडून गाड्या अडवून गरिबांना दुग्धवाटप
चंद्रकांत पाटील आणि भाजपच्या नेत्यांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. राज्य सरकार चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करत आहे, असा दावा राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. आजपासून राज्यभरात सुरु झालेल्या दूध बंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ते शनिवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले की, दुधाच्या दराबाबत आंदोलन करण्याचा भाजपला अधिकार नाही. त्यांच्या काळात दूध अर्थव्यवस्था ढासळली. भाजपने दूध भुकटी न्यूझीलंडमधून आयात केल्यामुळे दुधाचे भाव पडले होते. त्यामुळे आता भाजपने या मुद्द्यावरुन आंदोलन करणे हास्यास्पद असल्याचे थोरात यांनी म्हटले.
भाजपचे ४० आमदार आमच्या संपर्कात, बच्चू कडूंचं खळबळजनक विधान
