🕒 1 min read
औरंगाबाद : भविष्य निर्वाह निधीतील फसवणूक प्रकरणात आरोपी दीपश्री विनय बडे यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी कोरोना महामारीच्या काळात 28 जानेवारी 2021 रोजी मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्यात आल्याची माहिती ॲड. सागर लड्डा यांनी दिली आहे. एस.एम.के. ग्लोबल सोल्युशन्स इंडिया प्रा.लि.चे चेअरमन कारभारी रामकिसन जाधवार यांनी 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी उस्मानपुरा पोलीस ठाण्यात भविष्य निर्वाह निधीचा अपहार व धनादेशावर खोट्या सह्या केल्याप्रकरणी तक्रार दिली होती. यावरून कंपनीचे कर्मचारी दीपश्री विनय बडे, ओमप्रकाश प्रसाद सिंग, विनय बडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता.
दीपश्री बडे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात 22 नोव्हेंबर 2019 रोजी जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायाधीश पाटंगणकर यांनी जामीन नाकारला होता. त्यानंतर बडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने दीपश्री बडे यांना जामीन न देता सरकार पक्षाला नोटीस बजावली होती.
दरम्यान, लॉकडाऊनच्या काळात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती मिटकरी यांच्यासमोर जामीन अर्ज दाखल केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर केला. त्यानंतर कारभारी जाधवार यांनी उच्च न्यायालयात हा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना जिल्हा न्यायालयात जामीन मिळवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे ॲड. लड्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्तींनी आरोपी बडे व पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते, तसेच बडे यांचा जामीन अर्ज रद्द करत २ लाख रुपयांचा दंड जिल्हा विधि सेवा येथे 30 दिवसांत जमा करण्याचे आदेश दिल्याचे ॲड. सागर लड्डा यांनी सांगितले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकरी आंदोलनात सरकारची डोकेदुखी ठरत असलेल्या ट्विटरवर भारत सरकार बंदी घालणार ?
- पदोन्नतीसाठी देखील आरक्षणाची तरतूद करा; रामदास आठवलेंची राज्यसभेत मागणी
- बागवे व जोशींची नियुक्ती ‘पुणे कॉंग्रेस’ची मरगळ दूर करणार का?
- ‘बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी महापौर निवास ताब्यात घेऊन स्मारक न करणं याला टाइमपास म्हणतात’
- एका वर्षात स्मार्ट सिटीने ४३८ कोटीचे प्रकल्प पूर्ण केले- प्रशासक पांडेय
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
