नोकरदारांसाठी वाईट बातमी: पीएफवरील व्याजदर कमी करण्यासंदर्भात घोषणेची शक्यता

🕒 1 min read

नवी दिल्ली: कोरोनामुळे अनेक सरकारी तसेच खासगी कर्मचार्यांच्या पगार तसेच भविष्य निर्वाह निधी मध्ये कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक कर्मचार्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. त्यामध्ये आता कुठे रुळावर येत असलेल्या नोकरदारांना आर्थिक फटका बसणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना 4 मार्च 2021 रोजी आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी ईपीएफवरील व्याजदरांबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

श्रीनगरमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची श्रीनगरमध्ये बैठक आहे. या बैठकीमध्ये ईपीएफओचे उत्पन्न आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी व्याजदराची घोषणा करण्याच्या प्रस्तावावर देखील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यावेळी ईपीएफओ कडून सहा कोटी सब्सक्रायबर्सना झटका मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

ईपीएफओ सब्सक्रायबर्सना 31 मार्च 2021 च्या अखेरपर्यंत 8.50 टक्के व्याजदर दोन टप्प्यांमध्ये चुकवला जाईल. पहिल्या हप्त्यामध्ये सब्सक्रायबर्सना 8.15 टक्के तर दुसऱ्या हप्त्यामध्ये 0.35 टक्के व्याजदराचे पेमेंट केले जाईल. ईपीएफओ बोर्डाचे सदस्य वृजेश उपाध्याय यांनी असे म्हटले होते की, आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी व्याजदरात कोणतीही कपात करण्यात आली नाही आहे, मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता व्याजदर दोन हप्त्यात चुकवला जाईल.

ईपीएफओचे एक ट्रस्टी केई रघूनाथन यांनी अशी माहिती दिली होती की, 4 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीविषयी त्यांनी सूचना मिळाली होती. या बैठकीच्या अजेंडाबाबत त्यांनी माहिती दिली नव्हती. अशावेळी चर्चा आहे की, ईपीएफओ आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर व्याजदरात कपात करू शकते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात पीएफ खात्यातून पैसे काढण्यात आले. मात्र त्या तुलनेत सब्सक्रायबर्सचे योगदान कमी झाले आहे. 2019-20 साठी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर 8.5 टक्के होता.

दरम्यान, १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नोकरदारांच्या ईपीएफ संदर्भात घोषणा केली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात 2021 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली. आधी सांगितल्याप्रमाणे पीएफमध्ये गुंतवणुकीसाठी 80 सी अंतर्गत कर कपातीचा फायदा, व्याज उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. आणि ही रक्कम पाच वर्षांनंतर पैसे काढल्यानंतर करमुक्तदेखील आहे. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, आर्थिक वर्षात ईपीएफमध्ये अडीच लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त असेल. त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास अतिरिक्त रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. आतापर्यंत व्याज उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होते.

महत्वाच्या बातम्या

• ब्रेकींग! वाळूज एमआयडीसीत प्लास्टिक कंपनीला भीषण आग, लाखो रुपयांचे नुकसान
• विद्यार्थीनीसोबत अश्लील चॅटिंग; शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
• ‘इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या न्यायव्यवस्थेत होती’
• ‘केंद्रातील पक्षाचा अर्थपुरवठा पवित्र मात्र विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर’
• ‘सारकोझी यांच्यावरील आपल्या देशात हास्यास्पद; ते चुकीच्या देशात जन्मास आले’