Share

‘औरंगजेबाने वारीची परंपरा संपविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले ; सरकारने हे पाप करू नये’

Published On: 

पुणे : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशासह राज्यभर थैमान घातले आहे. त्यामुळे राज्यभर अनेक ठिकाणी कडक निर्बंध लागू आहेत. धार्मिक कार्यक्रमांना मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीत परवानगी देण्यात आली आहे. याचाच परिणाम आता महाराष्ट्राचं श्रद्धास्थान असलेला आषाढी वारी सोहळ्यावर देखील झाला आहे.

महाराष्ट्राचं श्रद्धास्थान असलेला आषाढी वारी सोहळा यंदाच्या वर्षीही करोनाच्या सावटाखालीच साजरा होणार आहे. यंदा वारीसाठी केवळ १० पालख्यांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. तर पायी वारीला परवानगी देण्यात आली नाहीये. याच पार्श्वभूमीवर आज भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

औरंगजेबासारख्या मोगल बादशहाने अनेक प्रयत्न करूनही पंढरीची आषाढी यात्रेची परंपरा बंद पडू शकली नाही, ती परंपरा मोडण्याचे पाप आघाडी सरकारने करू नये. कोरोना सारख्या आजाराशी लढा देण्यासाठी समाजाला मानसिक बळ देण्याचे सामर्थ्य असलेल्या आषाढी वारीसारख्या परंपरा यावर्षी सुरु करण्याची परवानगी आघाडी सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलताना केली आहे.

‘वारकरी संप्रदायाने गतवर्षी पंढरीला होणाऱ्या आषाढी, कार्तिकीसह सर्व यात्रा रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय स्वीकारला आणि सरकारला सहकार्य केले. समूहाने होणारे सर्व अध्यात्मिक, धार्मिक उत्सव प्रथा, परंपरेप्रमाणे साजरे केले नाहीत. आषाढी यात्रेचे हिंदू समाजातील अध्यात्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन औरंगजेबासारख्या मोगल बादशहाने वारीची परंपरा संपविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र औरंगजेबासारख्या जुलमी सत्ताधीशालाही न जुमानता वारकरी संप्रदायाने ही परंपरा प्रचंड निष्ठेने सुरु ठेवली. आघाडी सरकारने ही प्रथा बंद करण्याचे पाप करू नये. या विषयाबाबत संपूर्ण मराठी समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेता यावर्षी राज्य सरकारने आषाढी यात्रेला परवानगी द्यावी.’ असे मत त्यांनी यावेळी मांडले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीचे नेते तुषार भोसले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. ‘यंदाच्या आषाढी वारीसंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वारकऱ्यांना मान्य नाही. सरकारने हा निर्णय तातडीने बदलावा. अन्यथा रस्त्यावर असंख्य पालख्या उतरतील,’ असा इशारा आज त्यांनी दिला . तर आता आषाढी वारीच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी देहू संस्थानच्या विश्वस्तांनी केली होती.

महत्वाच्या बातम्या 

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
Maharashtra Desha App Faster news updates आणि notifications साठी App इन्स्टॉल करा.
Install
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!