औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी साठी शासनाने महापालिकेला दिलेला निधी आता नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेचा स्वहिस्सा म्हणून गृहीत धरा असा प्रस्ताव महापालिका शासनाला पाठवणार आहे. शासकीय अनुदानातून शहरासाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यात महापालिकेला स्वहिस्सा टाकणे आर्थिक संकटामुळे अवघड झाले आहे. नव्या पाणी पुरवठा योजनेतही सुमारे ६६३ कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा द्यावा लागणार आहे. समांतरचे केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या निधीचे व्याजासह सुमारे ३५० कोटी रुपये पडून आहेत. ही रक्कम महापालिकेचा हिस्सा म्हणून वापरावी व उर्वरित रक्कमेचा भार शासनाने उचलावा, असा पालिकेचा विचार सुरु आहे. त्यामुळे नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी औरंगाबाद पालिकेचा आता समांतरच्या निधीवर डोळा आहे.
राज्य शासनाने शहरासाठी मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेतील पहिल्या टप्प्याचे १३०८ कोटी रुपयांचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. राज्यातील सर्वात मोठी योजना म्हणून या योजनेचा गवगवा केला जात आहे. त्यात महापालिकेला सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा टाकावा लागणार आहे. आधीच स्मार्ट सिटी अभियानासाठी २५० कोटी रुपयांची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहे. महापालिकेने स्वहिस्सा टाकल्याशिवाय पुढील निधी मिळणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे जुलै महिन्यात सुमारे ७० कोटी रुपयांचा निधी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी दिला जाईल, असे प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी स्पष्ट केले आहे.
उर्वरित निधीसाठी स्वतंत्र खाते सुरू करण्यात आले असून, त्यात महिन्याला ठराविक रक्कम जमा केली जात आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या निधीचा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी प्रशासनाला चिंता आहे ती १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेतील ६६३ कोटीच्या हिस्याची. त्यामुळे समांतर पाणी पुरवठा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीतील मुळ व व्याजाची सुमारे साडेतीनशे कोटी वापरण्यात यावेत, असा प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठविला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
समांतर पाणी पुरवठा योजनेसाठी ३ नोव्हेंबर २००९ रोजी केंद्राकडून पहिला हप्त्यातून १४३.८७ कोटी रुपये तर राज्य शासनाकडून चार मे २०११ रोजी १७.९४ कोटी असे १६१.८१ कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झालेले आहेत. ही महापालिकेने बॅंकेत ठेवली आहे. त्यावर आत्तापर्यंत सुमारे २०० कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने योजनेचे काम करणाऱ्या तत्कालीन औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलिटी कंपनीला गतवर्षी २९ कोटी रुपये दिले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्यात पुन्हा आघाडी सरकार आले तर आश्चर्य मानू नये – बाळासाहेब थोरात
- राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे न राहणे अवमान; पण गुन्हा नाही
- ‘नारायण राणेंची केंद्रीय मंत्रिपदी वर्णी लागल्यानंतर मी फोन केला होता, पण…’
- वारकरी पताका घेऊन पंढरीत; शासनाने मज्जाव केल्यानंतर देखील पायी वारी झालीच
- धक्कादायक : महिलेच्या शरीरात कोरोनाचे दोन व्हेरिएंटस, अवघ्या ५ दिवसात झाला मृत्यू
