औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली वॉर्ड रचना, आरक्षण सोडतीसंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर शपथपत्र दाखल केले असून, महापालिका निवडणूकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत नव्याने काढली जाणार आहे. त्यामुळे दाखल याचिकेचा उद्देशच निरस्त आहे, असे या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता १५ डिसेंबरला या याचिकेवर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने यापूर्वी काढण्यात आलेली वॉर्ड रचना व आरक्षण सोडतीला आक्षेप घेत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर, अनिल विधाते व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी (दि. २९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी अपेक्षित होती, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १५ डिसेंबर अशी तारीख दिसत आहे.
दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने ११ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत महापालिकेची निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा उद्देश निरस्त झाला आहे. या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या या शपथपत्रानंतर दोन आठवड्यात सुनावणी लावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘हजारो लोक रस्त्यावर गुपचूप येऊ शकतच नाही, पोलिसांना सूचना दिली होती हे होऊ द्या’
- कॉमेडीयन मुनावर फारुकीच्या पाठीशी कॉंग्रेस उभी
- देशात आत्तापर्यंत ओमायक्रॉनचा एकही रुग्ण नाही; केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दिली दिलासादायक माहिती
- ‘२ नंबरी महाविकास आघाडी सरकारची ही काळी कमाई’, चित्रा वाघ यांचे टीकास्त्र
- ‘महाराष्ट्राची प्रकृती बिघडली, राज्याला पूर्वपदावर आणण्यासाठी ऑपरेशनची गरज’
