टीम महाराष्ट्र देशा- अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, यासाठी सरकारतर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तातडीने अटक करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.दलित संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या दबावानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या निकालासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी दाखवली आहे.
दरम्यान यापूर्वीच न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने आता कोणालाही अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन थेट अटका होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.सरकारी अधिकाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. आज या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. याचा फायदा सामान्य नागरिकांना सुद्धा होणार आहे.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
