नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या 47 दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 17 डिसेंबर रोजी पार पडली होती.
शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भातील सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणी सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी चर्चेतून समस्या सोडवण्यावर भर दिला होता. ते म्हणाले होते की, जर सरकारने माहिती दिली की, आंदोलनकारी संघटनांसोबत त्यांची चर्चा योग्य दिशेने सुरु आहे, तर सुनावणी टाळताही येऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी आंदोलना संदर्भातील मागील सुनावणी 17 डिसेंबर रोजी पार पडली होती. त्या दिवशी ज्या याचिक सुनावणीच्या यादीत होत्या, त्यापैकी काहींमध्ये दिल्लीच्या सीमांवरील रस्त्यांवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. काही याचिकांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचं समर्थनही केलं होतं. न्यायालयात आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांची बाजू ऐकल्यानंतरच यासंदर्भात निर्णय घेणार होतं. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं होतं की, शेतकरी जर शांततेत आंदोलन करत असतील तर सध्या या प्रकरणी तर सध्याच्या स्थितीत यथास्थिती कायम ठेवू द्या.
महत्वाच्या बातम्या
