‘ईसीएलजीएस’ अंतर्गत दोन लाख कोटींच्या कर्जांना मंजुरी

 नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने ‘ईसीएलजीएस’ म्हणजेच आपत्कालीन पत हमी योजनेला दि.30 नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेमध्ये आत्तापर्यंत दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त वित्त पुरवठा करण्यासाठी कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आता दि. 30 नोव्हेंबरपर्यंत किंवा तीन लाख कोटींपर्यंत कर्ज पुरवठा होईपर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे.

कोविड-19 नंतरच्या स्थितीमध्ये आता अर्थव्यवस्था गती घेत आहे. त्याचबरोबर सण-उत्सवांचे दिवस आहेत,अशावेळी कर्जदारांना पत हमी मिळाली तर लाभदायक ठरणार आहे, याचा विचार करून सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.उद्योजकांना पूर्णपणे तारणमुक्त पत हमी मिळावी यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून ‘ईसीएलजीएस’ची घोषणा करण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, व्यावसायिक उपक्रम, यासाठी वैयक्तिक कर्जरूपाने आणि मुद्रा योजनेतून दि. 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी 50 कोटी रूपयांपर्यंत असलेल्या कर्जाच्या 20 टक्के मर्यादेपर्यंत पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल 250 कोटी आहे, त्यांनाही या योजनाचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेनुसार बँका आणि वित्तीय संस्थांनी 9.25 टक्के आणि एनबीएफसींनी 14 टक्के व्याजमर्यादा निश्चित केली आहे. या योजनेअंतर्गत चार वर्षांसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच त्यामध्ये मुद्दलाच्या परतफेडीसाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. ‘ईसीएलजीएस’पोर्टलवर कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांची माहिती आणि  इतर आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत 60.67 लाख व्यवसायिकांनी कर्ज घेतले असून त्यांना 2.03 लाख कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच आत्तापर्यंत 1.48 लाख कोटी रूपये वितरित करण्यात आले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• पायाभूत सुविधांसाठी निधीची अजिबात कमतरता पडू देणार नाही : यशोमती ठाकूर
• करोडो हिंदूंच्या भावना दुखावल्यामुळे सोनी टी.व्ही.आणि अमिताभ बच्चन येणार गोत्यात ?
• मेट्रो कारशेडचं काम थांबवा; मोदी सरकारच्या आदेशामुळे प्रकल्प लटकण्याची चिन्हे
• प्राजक्ताच्या अचानक एक्झिट नंतर ‘ही’ अभिनेत्री साकारणार आर्या ची भूमिका
• मुख्यमंत्री बदलल्यानंतर जागेची मालकी बदलते का? महापौरांचा भाजपला थेट सवाल