मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपये वसुलीच्या कथित आरोपाप्रकरणी हायकोर्टात आज सुनावणी घेण्यात आली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयने 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री पदावर असल्याने पोलिसांकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होण्याची शक्यता कमी असल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात येत आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितलं की, ‘जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालायाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर आता अनिल देशमुख यांनी पदावर राहणे योग्य नाही. अनिल देशमुख यांनी आता राजीनामा द्यायला हवा. त्यांनी तो दिला नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तो घ्यावा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. अनिल देशमुख यांनी चौकशीला सामोरे जावे, त्यामध्ये निर्दोषत्त्व सिद्ध झाल्यास अनिल देशमुख यांना परत मंत्रिमंडळात घ्यावे. त्याला कोणाचीही ना नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- धक्कादायक! बीड जिल्ह्यात रुग्णालय कर्मचारी-नातेवाईकांत हाणामारी
- उपचारात हलगर्जीपणा केल्यास खैर नाही, आ. मेघना बोर्डीकर यांचा सज्जड इशारा
- अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढल्या,मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले ‘हे’ महत्वाचे आदेश
- लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ : अजित पवार
- पुण्यानंतर राज्यात ‘मिनी लॉकडाऊन’ ‘हे’ असणार कडक निर्बंध !
