मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२१-२२ आज विधानसभेत सादर केला. यावेळी त्यांनी मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना काळात राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. पण जनतेला काय दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
कोरोनामुळे राज्यातील उद्योग सेवा क्षेत्रात मोठी घट झाली असून कृषी क्षेत्रात मात्र ११ टक्क्यांची वाढ झाल्याचं अजित पवार यांनी नमूद केलं आहे. तर, 3 लाख मर्यादा पीक कर्ज घेऊन वेळेत परत करणाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. तसेच, राज्यभरातील १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना शाळेत ये-जा करण्यासाठी मोफत बस पास देण्यात येणार आहे. तसेच, राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेची घोषणा आज करण्यात आली आहे. महिलांच्या नावाने घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार, यासह पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देखील योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, समृद्धी महामार्ग, पुण्यातील रिंग रोडसह राज्यातील विविध विकासकामांसाठी निधी देण्यात आला आहे. मात्र, भाजप नेत्यांनी या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातील विकासकामांनाच हे सरकार आपल्या योजना म्हणून खपवत आहे. हे अर्थसंकल्प म्हणजे रडगाणं असून सर्वच क्षेत्रांची निराशा झाल्याची टीका भाजपने केली होती.
भाजपच्या या टीकेबाबत माध्यमांनी अजित पवार यांना सवाल केला असता, अजित पवारांनी भाजपवर हल्लबोल केला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांपासून ते महिलांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पर्यटन क्षेत्राबाबतची घोषणा आहे, विद्यार्थिनींना मोफत बस पासची योजना आहे. या योजना काय भाजपची मक्तेदारी आहे का? त्या काय भाजपच्या योजना आहेत का? असे सवाल त्यांनी केले. यावेळी अजित पवार यांचा पारा देखील चढल्याच दिसून आलं.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- मराठा आरक्षणाबाबत अपयश झाकण्यासाठी राज्य सरकार अपप्रचार करतंय : देवेंद्र फडणवीस
- महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प वस्तुनिष्ठ व प्रामाणिक : अशोक चव्हाण
- महाराष्ट्राला पुन्हा विकासपथावर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प – नाना पटोले
- मोठी बातमी : कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची तातडीची बैठक !
- ‘नागरिकांनी लॉकडाऊन पुर्ण पणे लागू नये, यासाठी सहकार्य करावे’
