मुंबई: भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रात रिलायन्स जिओच्या पदार्पणामुळे प्रचंड उलथापालथ झाली. जिओ ने दिलेल्या स्वस्त डेटा आणि कॉलिंग प्लॅन्समूळे टेलिकॉम क्षेत्रामध्ये अनेक बदल घडून आले. तर इतर टेलिकॉम कंपन्यांना देखील आपल्या पॉलिसी बदलाव्या लागल्या टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली. तर जिओच्या सहाय्याने खळबळ उडवून देणाऱे मुकेश अंबानी आता ऑनलाइन रिटेल क्षेत्रातही अशीच खळबळ उडवून देण्याच्या तयारीत आहेत. याची सुरुवात अंबानी यांनी दिवाळी सेल पासून केली होती. मोठ्या काळापासून भारतात ई-कॉमर्सच्या बाजारात अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत जिओ मार्टने देखील मोठ्या प्रमाणावर डिस्काऊंट दिले आहेत.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्यावतीनं कन्फेक्शनरी पदार्थांच्या विक्रीवर ५० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली आहे. याशिवाय रिलायन्स डिजिटलच्या वेबसाईटवर फोनही अत्यंत कमी किंमतीत विकले जात आहेत. सॅमसंगचा स्मार्टफोन रिलायन्स डिजिटलवर प्रतिस्पर्धी वेबसाईट्सच्या तुलनेत ४० डिस्काउंटमध्ये मिळत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रिजसाठी रिटेल क्षेत्रात कमी किंमतीत व्यवसाय करणे सध्या आव्हानात्मक नाही कारण त्यांना मोठ्या प्रमाणावर फंडिंगही मिळत आहे. टेलिकॉम ब्रँड रिलायन्स जिओमध्ये सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळवल्यानंतर आता मुकेश अंबानी रिलायन्स रिटेल मध्ये गुंतवणूक आणणार आहेत.
आत्तापर्यंत केकेआर, सिल्वर लेक सारख्या कंपन्यांकडून मुकेश अंबानी त्यांच्या रिलायन्स रिटेलसाठी ६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मिळवली आहे. विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, येणाऱ्या काही वर्षात भारताच्या ई-कॉर्मर्स मार्केटमध्ये वेगाने विस्तार होईल. त्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी या क्षेत्रात पाय रोवण्यासाठी ही सोन्याची संधी आहे. मॉर्गन स्टेनली यांच्या अंदाजानुसार, २०२६ पर्यंत भारतात ई-कॉमर्स सेल २०० अब्ज डॉलरच्या पार पोहोचू शकतो. दरम्यान, टेलिकॉम क्षेत्रापेक्षा रिलायन्सला या क्षेत्रात जरा जास्त अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे कारण त्यांची स्पर्धा श्रीमंत अमेरिकी कंपन्या अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांच्यासोबत आहे.
रिटेल क्षेत्रात स्थान निर्माण करताना मुकेश अंबानी यांना सरकारी धोरणांमुळे मोठी आघाडी मिळू शकते. सन २०१८ नंतर सरकारने परदेशी गुंतवणुकीबाबत नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या एक्सक्ल्युझिव्ह प्रॉडक्ट बाजारात आणू शकत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी किंमतींवर जास्त प्रभाव टाकू नये यासाठी हा नियम बनवण्यात आला आहे. या नियमानुसार, स्थानिक सुपरमार्केटच्या साखळीत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी ठेऊ शकत नाहीत. एवढचं नव्हे तर यासारख्या अनेक अटीशर्ती लागू आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘शरद पवारांनी बिहारमध्ये लक्ष घातलं असतं तर…’ ; भातखळकरांचा उपरोधिक टोला
- जेएनयू प्रांगणात होणार स्वामी विवेकानंदांच्या पुतळ्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते अनावरण
- ऑनलाईन न्यूज पोर्टलसह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर देखील केंद्र सरकार ठेवणार करडी नजर !
- आम्ही आमच्या वचनावर ठाम आहोत, नितीश कुमारच मुख्यमंत्री होणार : भाजप
- लातूर जिल्हा परिषदेचा क्रांतिकारी निर्णय, पालकांना न सांभाळणा-या कर्मचाऱ्यांचा ३०% पगार देणार पालकांना
