मुंबई : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसह महाविकास आघाडीचे सरकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या १३ विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना केले.
दरम्यान, फडणवीस सरकारने एक हजार कोटींची घोषणा केली, पण आचारसंहितेमुळे एक रुपयाही मंजूर होऊ शकला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने ५१ कोटी रुपये मंजूर केले, पण कोविडच्या खर्चामुळे त्यांनीही एक रुपया दिला नाही. ही धनगर समाजाच्या विकास योजनांची विदारक स्थिती शुक्रवारी विधान परिषदेत पुढे आली.
टाटा सामाजिक संस्थेच्या अहवालासाठी तीन वर्षे आणि नंतरचे दीड वर्ष अशी साडेचार वर्षे रखडलेला धनगर आरक्षणाचा प्रश्न कधी निकालात लागणार, हा प्रश्न आमदार शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केला. आरक्षणाचा विषय न्यायालयात असल्याने तोपर्यंत काय उपाययोजना करणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
तत्कालीन भाजप सरकारने धनगर समाजाच्या १३ विकास योजनांसाठी १ हजार कोटी रुपयांचा शासन निर्णय घेतला होता. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्याने तो अमलात आला नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात मंजूर ५१ कोटी रुपये कोविडच्या संकटामुळे खर्च करता आले नाही. ही माहिती राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी मांडताच गोपीचंद पडळकर यांच्यासह भाजपच्या आमदारांनी घोषणाबाजी केली. अखेरीस मागील निर्णयाप्रमाणे धनगर समाजाला आदिवासी विकास योजनांप्रमाणे १३ योजनांसाठी लागणाऱ्या सर्व निधीची तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री धनंजय मुंडे यानी विधान परिषदेत दिले.
महत्वाच्या बातम्या
- पालकमंत्री देसाई दोन दिवसात घेणार शहरातील पाणीटंचाई निवारणासाठी बैठक
- मराठवाड्यात ऑक्सिजन टँक वाढवण्याच्या विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकरांच्या सूचना
- स्वॅब न देताच रुग्ण येत आहेत कोरोना पॉझिटिव्ह; बुलढाण्यातील अजब प्रकार समोर !
- टीसीच्या नोकरीचे आमिष दाखवून २३ वर्षीय तरुणाचा तिघांना १६ लाखांचा गंडा
- औरंगाबादकरांनो काळजी घ्या! २४ तासांत ४५९ नव्या रुग्णांची नोंद; पाच जणांचा मृत्यू
