मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना ७ मे रोजी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते.
परंतु पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बराच वाद झाला होता. यामुळेच आता पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर बहुजन समाजातून टीका केली जात होती. यानंतर, आज ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या जनसंपर्क खात्याकडून संबंधित जीआरला स्थगिती देण्यात आल्याचे भाष्य करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘ही धुळफेक आहे. महाराष्ट्र तुम्हांला कधीच माफ करणार नाही. मागसवर्ग अधिकारी-कर्मचारी यांच्या डोळ्यात धुळफेक करु नका. तुम्ही 7 मे चा जो शासन निर्णय आहे जो खुल्या म्हणजे जनरल सिनँरिटी प्रमाणे पदोन्नती करतात तो रद्द केला आहे, असा कांगावा करत आहात. पण 20 एप्रिलचा जो शासन निर्णय आहे तो 33 टक्के 12 बलुतेदारांना बाजुला ठेवुन केवळ खुल्या वर्गातील पदोन्नती करा असे म्हणतो. तो रद्द झाला नाही. गृहमंत्री फौजदारी प्रकियेत फक्त खुल्या वर्गातील लोकांना पाठवणार आहेत. ही चाल मराठा सामाजातील मोठ्या अधिकारींची आहे. ही धुळफेक आहे. अजित पवार, वर्षा गायकवाड, नितीन राऊत यांना 25 तारखेला मँट कोर्टात उभ करु, दुध का दुध पाणी का पाणी करु’, असं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- आभाळ कोसळलं ! लग्नानंतर पाच दिवसातच कोरोनाने पतीला हिरावलं…
- अखेर ‘त्या’ वादावर पडदा ; जयंत पाटलांच्या प्रकल्पांना मंजूरी
- पंतप्रधान मोदी उद्या महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांतील कोरोनाचा आढावा घेणार
- पुलाखाली आढळला युवकाचा मृतदेह; बोरगावात एकच खळबळ
- बीसीसीआयच्या महिला आणि पुरुष संघातील भेदभावावर हरमनप्रितने टाकला पडदा, दिले ‘हे’ उत्तर
