🕒 1 min read
मुंबई : महानगरपालिका हे वगळून राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभागरचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हणजे ५ जून रोजी महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळाटाळ न करता १५ दिवसात निवडणुकींचा कार्यक्रम घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
तसेच १५ दिवसांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे मुंबईसह १८ पेक्षा अधिक पालिका व २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका, झेडपी, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेण्याचा महाविकास आघाडीने निर्णय घेतला होता. आता त्यास आता न्यायालयाने निर्णय दिल्याने, महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला खो बसला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिक न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
