“दारुवरचा कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारला पैशांची गरज आहे”

🕒 1 min read

मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या एकूण करांपैकी कृषी आणि रस्ते अधिभाराची रक्कम राज्याला मिळावी, अशी मागणी राज्याकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पुन्हा एकदा केंद्राकडे पाठवला आहे. यावर भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे.

याबाबत अतुल भातखळकर ट्विट करत म्हणाले, इंधनावरील रस्ते व कृषी कर केंद्राने राज्याला द्यावेत, ही मागणी म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. केंद्र सरकार राज्यामध्ये अनेक महामार्ग, पूल बांधत आहे, शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू आहेत, तो पैसा कुठून आणायचा? दारुवरचा कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारला पैशांची गरज आहे? असा सवाल भातखळकरांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्राकडून आकारण्यात येणाऱ्या एकूण करांपैकी पेट्रोलच्या किंमतीवर १३ रुपयांचा रस्ते अधिभार लावण्यात येतो. तर डिझेलच्या किंमतीवर ही रक्कम ८ रुपये आहे. पेट्रोलवर २.५० रुपये तर डिझेलवर ४ रुपये कृषी अधिभार आकारण्यात येतो.

इंधनावरील रस्ते व कृषी कर केंद्राने राज्याला द्यावेत ही मागणी म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत.
केंद्र सरकार राज्यामध्ये अनेक महामार्ग, पुल बांधत आहे, शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू आहेत, तो पैसा कुठून आणायचा? दारुवरचा कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारला पैशांची गरज आहे? pic.twitter.com/PpdAUDtU4M

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) December 20, 2021

केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवर अनुक्रमे २७.९० आणि २१.८० प्रतिलिटर कर आकारणी केली जाते. केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या करांपैकी उत्पादन शुल्काचा वाटा राज्यांना देण्यात येतो. मात्र रस्ते आणि कृषी अधिभाराची रक्कम राज्याच्या वाट्याला येत नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यातून डिझेलवरील कररूपाने एकूण ३०,४३२ कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.

त्यापैकी फक्त ३८३ कोटी रुपये म्हणजेच १.२६ टक्के राज्याच्या वाट्याला आले आहेत. तर पेट्रोलवरील करांच्या माध्यमातून १४,०३२ कोटी रुपये केंद्राला देण्यात आले. परंतु त्यापैकी फक्त १३८ कोटी रुपये म्हणजे १ टक्का रक्कम राज्याच्या वाट्याला आली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यासंदर्भात एक सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतरही याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा पाठविण्यात आल्याचे कळते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या चार प्रकारची करआकारणी होते. त्यात उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, रस्ते व पायाभूत सुविधा, कृषी व पायाभूत सुविधा अधिभार यांचा समावेश असतो. यापैकी कृषी आणि रस्ते अधिभारही राज्याला द्यावा, अशी मागणी राज्याने केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ”दोन महिन्यांपासून पठ्ठ्या कुठंय?”; दानवेंची मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत टीका
• ‘..तर भाजपने आपल्या १०५ आमदारांचे राजीनामे द्यावेत आणि निवडणूक लढवून दाखवावी’
• खडसेंनी आता दुकानदारी बंद करावी- गिरीश महाजन
• सहकार क्षेत्र खाजगी लोकांच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र चाललेले आहे-देवेंद्र फडणवीस
• ”सहकाराबाबत आम्हाला कुणी सल्ला देऊ नका”, अमित शहांचा शरद पवारांना टोला