धार्मिक अधिकारापेक्षा जगण्याचा अधिकार महत्त्वाचा; सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला फटकारले

🕒 1 min read

नवी दिल्ली: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतात होणाऱ्या कावड यात्रेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गतवर्षीही या यात्रेवर कोरोनाचे संकट होते. यावर्षी मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेवर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले असून, या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे सांगितले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिल्याच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली आहे.राज्यामध्ये काही मर्यादित भक्तांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा साजरी करण्याचऐवजी कावडियांच्या हालचालींवर पूर्णपणे निर्बंध आणावेत असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला यासंबंधी सोमवापर्यंत उत्तर देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

Centre files affidavit in SC -State govts mustn't permit movement of Kanwariyas for bringing 'Ganga Jal' from Haridwar in view of #COVID19. However, considering religious sentiments, State govts must develop system to make 'Ganga Jal' available via tankers at designated locations pic.twitter.com/oliWcKl0vo

— ANI (@ANI) July 16, 2021

सुप्रीम कोर्टाने राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी केल्या आहेत. कावड यात्रेला परवानगी देण्यावरून राजकीय मतभिन्नता दिसून येत असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणी दखल घेण्यास विशेष महत्त्व आहे. हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. जगण्याचा अधिकार हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. धार्मिक आणि मूलभूत अधिकार यानंतर येतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.

उत्तर प्रदेशात २५ जुलैपासून कावड यात्रा होणार आहे. आम्हाला वर्तमानपत्रातून समजले की उत्तर प्रदेशने कावड यात्रेला परवानगी दिली आहे. तर उत्तराखंड राज्याने कावड यात्रेला परवानगी नाकराली. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, संबंधित राज्यांची नेमकी भूमिका काय आहे. आम्ही केंद्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्याला नोटीस जारी करत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• आयटीआयसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरु : ९६६ आयटीआयमध्ये १ लाख ३६ हजार जागा उपलब्ध !
• ‘नानांच्या नाना तऱ्हा; ते सकाळी एक बोलतात, दुपारी दुसरं आणि संध्याकाळी…’
• स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबियांना शिवसेनेनं केली १० लाखांची मदत; एकनाथ शिंदेनी केलं कुटुंबियांच सांत्वन
• पंजाब नॅशनल बँककडून नोकर धारकांना मिळणार 3 लाखांचा लाभ
• ‘स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशद्रोह कायदा गरजेचा आहे का ?’ ; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल