व्हीप म्हणजे काय?, तो का काढतात?; जाणून घ्या सविस्तर

🕒 1 min read

मुंबई – राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन 5 व 6 जुलै रोजी पार पडणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान पुरवणी मागण्या तसेच महत्त्वाचे अध्यादेश मांडले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन संपेपर्यंत आमदारांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असा व्हिप शिवसेनेचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांनी आमदारांना काढला आहे.

दोन दिवसांच्या अधिवेशनादरम्यान महत्त्वाचे कामकाज पार पडणार आहे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, शासकीय कामकाज आणि पुरवणी विनियोजन विधेयके यावर चर्चा, मतदान करून मंजूर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात आमदारांनी संपूर्ण दिवस उपस्थित राहावे असा पक्षादेश आहे. यासाठी दर अधिवेशनाप्रमाणे याही अधिवेशनात व्हिप जारी करण्यात आला असल्याचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितले.

अनेकांच्या मनात व्हीप म्हणजे नेमकं काय असा प्रश्न पडला आहे. तर आपण या लेखाच्या माध्यामतून व्हीप म्हणजे नेमकं काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सभागृहांचे कामकाज उंचावण्यासाठी सभापती, अध्यक्ष महत्त्वाचे असतात, तसेच विरोधी पक्षनेते सुद्धा महत्त्वाचे असतात. विविध पक्षांचे गटनेते किंवा प्रतोदही त्या-त्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करत असतात. संसदीय कार्यप्रणालीत मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) आणि प्रतोद (व्हीप) यांची भूमिका महत्त्वाची असते.

व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. संसदीय कामकाजात व्हीप म्हणजे शिस्त होय. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतोद असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हीपच्या माध्यामतून केले जाते. लोकसभेत किंवा विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो. एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला हातो. व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.

हा व्हीप त्या-त्या पक्षाच्या सर्व आमदारांना बंधनकारक असतो. कुठल्याही आमदाराने हा आदेश धुडकावून पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केले, तर त्या व्यक्तीचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकते अथवा तो अपात्र होण्याचा धोका असतो. त्याच्यावर पक्षशिस्तीची कारवाई तर होऊ शकतेच, शिवाय त्याला पदही गमवावं लागू शकतं. त्यामुळे आपले आमदार-खासदार फुटू नयेत म्हणून महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयाप्रसंगी राजकीय पक्ष व्हीप जारी करतात. दरम्भायान,रतात राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत संसदेचे सदस्य (खासदार) किंवा विधानसभेचे सदस्य (आमदार) यांना व्हीप बजावून कोणाला मतदान करायचे याचा निर्देश देता येऊ शकत नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मोदी सरकारशी पंगा अंगलट! ट्विटरवर पॉक्सो, आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल
• बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणात बीडच्या इरफान शेखला दिल्लीत अटक
• पवार-ठाकरे भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली ?
• ग्रामविकास निधीवर डल्ला; डेप्युटी सीईओला ७ वर्षे सश्रम कारावास
• समता फाऊंडेशनचे उल्लेखनीय कार्य! ३० हजार जणांचे मोफत लसीकरण