ग्रामविकास निधीवर डल्ला; डेप्युटी सीईओला ७ वर्षे सश्रम कारावास

🕒 1 min read

नांदेड : उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत असताना ग्रामविकास निधीत भ्रष्टाचार करणे चांगलेच अंगलट आले आहे. जवळपास सव्वा कोटींचा अपहार केल्याप्रकरणी उत्तम कोमवाडला सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामुळे खाबुगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला २०१६ मध्ये प्राप्त झालेला ग्रामविकास निधी परस्पर आठ जणांच्या खात्यावर वळता करून एक कोटी १८ लाख ८२ हजार रुपयांचा अपहार झाला होता. या घोटाळ्यात तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम कोमवाड याचा मुख्य हात होता. यामुळे नांदेडचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी सचिन पाटील यांनी कोमवाडला सात वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १८ लाख ८२ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. दंडातील दहा लाखांची रक्कम जिल्हा परिषदेला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल काळभोर यांनी सहा ऑगस्ट २०१६ रोजी तक्रार दिली. त्यानुसार कोमवाडने जिल्हा ग्रामविकासाचा निधी आमसभेची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर आठ जणांच्या बँक खात्यांवर एक कोटी १८ लाख ८२ हजार रुपये धनादेश, आरटीजीसद्वारे वळते केले. शासनाची फसवणूक व अपहार केल्याप्रकरणी वजिराबाद ठाण्यात कोमवाडवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कोमवाड हा अटक झाल्यापासून आजपर्यंत तुरुंगात आहे. त्याला जामीन मिळाला नाही.

या प्रकरणात त्याला न्यायालयात हजर केले. या वेळी १३ साक्षीदार तपासण्यात आले. न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी आर्थिक अपहार केल्याप्रकरणी उत्तम कोमवाडला दोषी ठरवून सात वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १८ लाख ८२ हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच कोमवाडने दंडाची रक्कम भरली तर त्यातील दहा लाख रुपये रक्कम जिल्हा परिषदेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच दंडाचे आठ लाख ८२ हजार रुपये न भरल्यास २१ महिन्यांचा कारावास भोगावा लागेल.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पीकविमा देण्यास टाळाटाळ; विमा कंपनीसह केंद्र, राज्य सरकारला खंडपीठाची नोटीस
• मित्राच्या वाढदिवसाला डीजेच्या तालावर डान्स; ९ जणांवर गुन्हा
• ‘मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मीच लोकसभेत सर्वप्रथम मांडला’, भाजप खा.प्रीतम मुंडेंचा दावा
• खा.प्रीतम मुंडेंकडून नगर-बीड रेल्वे मार्ग कामाची पाहणी
• आ.धस यांच्या मोर्चाकडे भाजपचीच पाठ, ‘जेष्ठ’ नेत्यांच्या कानमंत्राने पदाधिकारी फिरकलेच नाहीत