मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.हा निर्णय सर्व ओबीसींसाठी धक्कादायक आहे. यातच आता राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पुढील महिन्यात 19 जुलै रोजी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.
कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा पवित्रा ओबीसी नेते घेत असताना आता निवडणुका लागल्याने हा मुद्दा पेटणार असल्याचे चिन्ह आहे. भाजपमधील ओबीसी नेत्यांनी देखील या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली असून राज्यसरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
माजी मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील यावरून आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरलं आहे. या पोटनिवडणुकीविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिलीय. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षातील लोक केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी करत असले तरी त्याची गरज नाही. राज्य सरकारने टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखून इम्पेरिकल डेटाच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरक्षणाचा आकडा ठरवून हा डेटा जर न्यायालयात सादर केला, तर ओबीसींची आरक्षण संरक्षित होऊ शकतं, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. इतकंच नाही तर त्यापूर्वी निवडणूका होऊ नयेत, अशी भूमिका राज्य सरकारनेही घेण्याची गरज असल्याचं पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
महत्वाच्या बातम्या
- मुख्यमंत्र्यांचा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न, टाटा कॅन्सर सेंटरला दुसरीकडे 100 रुम
- मुंबईत रुग्णाचे डोळे उंदराने कुरतडले; आशिष शेलारांनी केली शिवसेनेवर खोचक टीका
- ‘बावनकुळेंनी मंत्री असताना इतका भ्रष्टाचार केला की भाजपने तिकिटच दिले नाही’
- ‘आता अँटीबॉडीज लोड होत आहेत’; कोरोनाची लस घेतल्यानंतर कार्तिकने शेअर केला फोटो
- राजीव सातव यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाणांना दिली जाणार संधी ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
