७ मे चा निर्णय हा असंवैधानिक; ‘त्या’ जीआरवरून काँग्रेसचा राज्य सरकारला घरचा आहेर

🕒 1 min read

मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाईन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटनांचे ५०० हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली.

माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, आ. लहू कानडे, विचारवंत सुखदेव थोरात, घटनातज्ञ्ज डॉ. सुरेश माने, पूरण मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रमुख या ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या अनूसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकाडे, जितेंद्र देहाडे यांची उपस्थिती होती.

‘७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे,’ असे पटोले म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘सामंतांना माहितीये भाजपचं पुन्हा येणार, त्यामुळेच ते…’; निलेश राणेंच्या व्हिडीओने खळबळ
• ५० टक्के लसीकरण पूर्ण झाले, तरच लॉकडाऊन उठू शकतो : अस्लम शेख
• अबब…! लॉकडाऊनमध्येही मुकेश अंबानी दर तासाला कमावतायत ‘इतका’ बक्कळ पैसा
• जोपर्यंत संपूर्णतः लसीकरण होत नाही तोपर्यंत आपण डेंजर झोनमध्येच, काळजी घेण्याचे मनपा आयुक्तांचे आवाहन!
• सकारात्मक : पुण्यात सलग सहाव्या दिवशी नव्या कोरोना बाधितांची संख्या एक हजाराच्या आत