नागपूर : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्याची मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी पत्रपरिषदेत केली.
सर्वोच्च न्यायालयानेही पदोन्नतीतील आरक्षणाला निर्बंध घातलेले नाहीत. उलट राज्य सरकार हे आरक्षण देऊ शकते, असे सांगितले आहे. मात्र, प्रशासनातील मागासवर्गीयविरोधी यंत्रणेने ७ मेचा काळा जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षणात अडथळे निर्माण केले आहेत.
अनुसूचित जाती व जमाती, भटके विमुक्त जमातींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष सुमारे अडीच लाखांचा आहे. याशिवाय ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा भरण्यात आलेला नाही. शासकीय सेवेतील मागास प्रवर्गातील किती अनुशेष बाकी आहे हे जाहीर करावे, अशी मागणी कवाडेंनी केली.
दरम्यान, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बराच वाद झाला होता. यामुळेच आता पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता.
२५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.
महत्वाच्या बातम्या
- बोनी कपुर आणि श्रीदेवीच्या अफेयरवर अर्जुन कपुरने सोडले मौन, म्हणाला…
- ‘आज बाळासाहेब असते, तर कोकणची दुर्दशा पाहून…’; भाजपचं पुन्हा एकदा टीकास्त्र
- वाढदिवशी तेजस्विनीनं केली नव्या वाटचालीची सुरुवात ; केली मोठी घोषणा
- रिक्षाचालकांना शासनाकडून दिले जाणार अर्थसहाय्य
- भोकरदन येथे रस्त्यावर फिरणारे पाच जण निघाले पॉझिटिव्ह
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
