नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या संकटातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने लस उपलब्ध करून द्यावी. तसेच राज्यांना ती मोफत द्यावी, अशी मागणी करीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशात लसींच्या किंमतीत प्रचंड तफावत असून ती दूर करण्याची मागणी ममता सरकारने केली आहे.
देशात १ मे पासून १८ हून आधिक वयाच्या सर्वच नागरिकांसाठी लसीकरण मोहिम सुरु झाली आहे. अनेक राज्य सरकारनी लसींच्या किंमतीवरून नाराजी व्यक्त केलीये. याच घटनाक्रमात केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर तीव्र आक्षेप घेत बंगाल सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. राज्यांना लसींचा पुरवठा केला जात नाहीय. त्यामुळे लसीकरण मोहिम राबविण्यात अडथळे उत्पन्न होत आहेत. तसेच लस खरेदी करण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे. म्हणून आम्हाला मोफत लस देण्यात यावी, असा आग्रह बंगाल सरकारने आपल्या याचिकेत केला आहे.
त्यावर येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पुणे स्थित सिरम इंस्टीट्यूट आणि भारत बायोटेक कंपनीने कोरोना प्रतिबंधक कोव्हीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन लसींचे उत्पादन सुरु केले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्राला विविध दराने लस विक्री सुरु केली आहे. त्यावर बंगाल सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर कोरोनावर मोफत उपचार द्या’, शिवसेना नेत्याची मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे मागणी
- ‘पीक कर्जास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणार’, मंत्री गुलाबराव पाटलांचा इशारा
- महत्त्वाचे! ‘इएसआय’ सदस्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन खर्च परत मिळणार
- आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे पाऊल, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
- निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर आयोगाच्याच वकिलाची टीका, पदाचाही दिला राजीनामा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
