मुंबई : राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने २० एप्रिल रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय घेतला होता. पण आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिलेत. यामुळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. परंतू यामुळे पदोन्नती रखडल्याने राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला.
पण त्यानंतर पुन्हा २० एप्रिल २०२१ ला शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. आता त्यात बदल करून पुन्हा एकदा सर्व पदे आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे रिक्त ठेवलेली ३३ टक्के आरक्षित रिक्त पदेही आता सेवाज्येष्ठतेनुसारच भरली जाणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर आयोगाच्याच वकिलाची टीका, पदाचाही दिला राजीनामा
- यांच काही वेगळच चाललंय, निवृत्ती स्विकारण्याच्या वयात कसोटी पदार्पण; पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा पराक्रम
- ‘कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च करण्याऐवजी २० हजार कोटींचा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ हवा कशाला ?’
- अभिनेत्री कंगनाला कोरोनाची लागण ; सोशल मिडियावरून स्वतः दिली माहिती
- मानसिक स्वास्थ्याबाबत जनजागृती करत आलिया भट्टने मेन्टल हेल्थ सेंटरची दिली माहिती
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
