विखेंच्या रेमडेसिवीर खरेदी प्रकरणी पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास करावा; न्यायालयाचे आदेश

औरंगाबाद : अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत थेट विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या साठ्याचे वाटप बद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारित केली होती. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला होता. तो रेमडेसिवीरचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नव्हते. सदर साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थानच्या रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व पीएमटी रुग्णालय येथे देखील वाटप केले होते.

१०,००० रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी, सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही अश्या मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ऍड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून सदर प्रकरणात विखे यांचावर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती केली होती.

शरद पवार व इतर लोकप्रतिनिधींविरोधातील अर्ज मागे –

आज याचिकाकर्त्यांनी सदर रिट याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करून एका वृत्तपत्रात आलेले बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी जसे माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, खा.शरद पवार, आ. रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल यांनी कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कार्यवाही करावी अशी विनंती सदर अर्जात केली होती. सदर अर्ज याचिकाकर्ते यांनी माघारी घेतला असून मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलीस स्टेशन च्या हद्दीत वरील राजकीय व्यक्तीने सदर घटना केली आहे त्या ठिकाणी त्यांना नियमानुसार तक्रार करण्याची मुभा दिली आहे.

मा. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि सदर प्रकरणात याचिकार्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातून वस्तुस्थिती बद्दल एक मत होत नाही.वस्तुस्तिथी तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्याचे आहे. सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठाची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकारी यांनी खोटे कागदपत्रे तयार केली आहे का ? डॉ विखे चंदीगड येथून शिर्डी येथे खाजगी विमानाने आणलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणत्या कंपनीचा आहे? १७०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा व्यतिरिक्त अजून साठा असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले ते खरे आहे का ? त्यासाठी तपासाधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे.

उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त कागदपत्रे पोलीस स्टेशनला देण्याची मुभा दिली व तसे केल्यावर तपास अधिकाऱ्याने फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते यांना कोणत्याही अधिकारी, पोलीस अधिकारी सदर प्रकरणात फसवाफसवी व बनावट कागदपत्रे बनवत असेल असे वाटल्यास त्यांच्या विरुद्ध देखील तक्रार/ जवाब देण्याची मुभा दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• कोरोना लढ्याची सूत्रे नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवा; सुब्रमण्यम स्वामी यांचा घरचा आहेर
• मराठा समाजातील सरदारांमुळेच मराठा समाज आजपर्यंत आरक्षणापासून वंचित – सदाभाऊ खोत
• ‘पत्रकार परिषदेत ढळढळीत खोटं बोलल्याने मराठा समाज तुम्हाला माफ करेल असे समजू नका’
• ‘निलंग्यातील तहसीलदारांना निलंबित करा’, कोरोना मृत्यूवरून सर्वपक्षीय नेते आक्रमक
• महत्त्वाचा निर्णय! राज्य सरकारचे नवीन ‘पोषण कार्ड’, स्थलांतरित मातांसह अपत्यांना फायदा