औरंगाबाद : राज्यात भीक प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे राज्यातील भिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे सौरभ सुकाळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य शासनास नोटीस काढून आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
सौरभ सुकाळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, देशात चार लाख १७ हजार ७६० इतके भिकारी असून, राज्यात हीच संख्या २४ हजार २०७ एवढी आहे. भीक मागणे, लहान मुलांकडून भीक मागणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. मात्र, असे असूनही आज चौकाचौकात, बसस्टँडवर, मंदिरांसमोर अशा विविध ठिकाणी अनेक जण भीक मागताना दिसून येतात. राज्यात १४ भिक्षेकरीगृह असून त्यातील पहिले मुंबईत आहे. त्याची क्षमता ८५० भिकारी एका वेळी राहू शकतील, अशी असूनही तेथे केवळ सहा जण राहतात. राज्यातील इतर १३ भिक्षेकरीगृहांची परिस्थिती जवळपास अशीच असल्याचे सुकाळे यांनी खंडपीठात दाखल याचिकेत म्हले आहे.
भीक मागणाऱ्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. मात्र भीक प्रतिबंधक कायदा कलम ४ आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २१ (अ), ३८ तसेच ४७ या तरतुदींचे पालन होताना दिसून येत नसल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- धोक्याची घंटा; मराठवाड्यात २ हजार ४६७, विदर्भात ४ हजार ९९३ नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद
- औरंगाबादेत १०२३ कोरोनाबाधित रुग्णांची नोद, आतापर्यंतची सर्वाधिक रुग्णसंख्या
- विराट फॉर्ममध्ये परतला ; ‘अशी’ कामगिरी करणारा बनला तिसरा कर्णधार
- औरंगाबाद मनपा करणार पाच हजार कोव्हीड बेडची व्यवस्था
- पदार्पणातच अर्धशतक झळकावत इशान किशनने जिंकले मन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
