अत्याचार पीडितेची ओळख सांगू नका, औरंगाबाद खंडपीठाचे माध्यमांना निर्देश

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अत्याचार पीडितेची ओळख पटेल अथवा माहिती होईल अशी कोणतीही कृती वृत्तमाध्यम, पोलीस यंत्रणा तसेच न्यायव्यवस्थेतील संबधित नागरिकांनीकरू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेत. याविषयी अहमदनगर जिल्ह्यातील एका अत्याचार पीडितेची ओळख स्पष्ट करण्याची घटना घडली होती. यामुळे त्या कुटुंबाची बदनामी झाली. यावर पीडितेच्या आईने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून, अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्याची विनंती केली होती.

अत्याचाराच्या घटनांची माहिती प्रसारमाध्यमे प्रसिद्ध करतात. काही माध्यमे आरोपीचे नाव, आरोपी आणि पीडितेचे नातेसंबंध जाहीर करता. यामुळे पीडितेची ओळख स्पष्ट होते. पीडितेची ओळख स्पष्ट झाल्याने तिचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावला जातो, हा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. यावर खंडपीठाने विविध निर्देश दिले.

न्यायालयाने दिले हे निर्देश
1) अत्याचाराचे प्रकरण पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ती कागदपत्रे सार्वजनिक राहणार नाहीत. गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने याबाबत दक्षता घ्यायची आहे.
2) आरोपीना रिमांडसाठी न्यायालयात हजर करताना दिल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये पीडितेच्या नावाऐवजी अल्फाबेटचा उपयोग करण्यात यावा. न्यायालयानेही निकालात पीडितेचे नाव घेऊ नये.
3) वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांना पीडिता आणि आरोपीचे नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही.
4) पीडितेच्या पालकाचे नाव, पत्ता, व्यवसाय, कामाचे ठिकाण, गावाचे नावही जाहीर करू नये. पीडित विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेली शाळा, महाविद्यालय, क्लास आदी नावेही जाहीर करू नयेत.
5) पीडितेची कौटुंबिक पार्श्वभूमीही प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये. व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल मीडियासाठीही हे बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• जो महाराष्ट्र वर्षभरात १ लाख ९० हजार कोटी जीएसटी देतो त्या महाराष्ट्राला काय मिळाले?
• ‘तिजोरीत खडखडाट असतानाही शेतकऱ्याला आमच्या सरकारने हजारो कोटी रुपयांची मदत केली’
• रस्ता रोको किंवा इतर विरोध प्रदर्शनात सहाभागी झाल्यास सरकारी नोकरी मिळणार नाही
• ‘तू शांत रहा, आम्ही तुझ्यासारखे मुर्ख नाही’; जगप्रसिद्ध पॉपस्टारला कंगनाच प्रतिउत्तर !
• देशाला भकास करणारा व विश्वासघात करणारा अर्थसंकल्प – हुसेन दलवाई