🕒 1 min read
नवी दिल्ली:- कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता ६० दिवस उलटून गेलेत. केंद्रातील मोदी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेत. या शेतकऱ्यांत विशेषत: पंजाब आणि हरीयाणातल्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. असं असलं तरी देशभरातील विविध शेतकरी संघटना आणि श्रमिक संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे.
नवीन तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारवर दबाव आणत मोठी घोषणा केली आहे. यानुसार येत्या शनिवारी ६ फेब्रुवारीला देशभरात राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांवर दुपारी १२ ते ३ या वेळेत चक्का जाम करण्यात येणार आहेत. भारतीय किसान युनियनचे नेते बलबीरसिंग राजेवाल यांनी ही घोषणा केली. दिल्ली आणि आसपासच्या भागात इंटरनेट सेवा बंद केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही महत्त्वपूर्ण घोषणा न केल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सरकारला आवाहन केलं आहे. सरकारने चर्चेतून तोडगा काढवा. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. किसान मोर्चातील ४० संघटनांच्या सदस्यांची समिती आहे. सरकारने या समितीशी चर्चा करावी, असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- अर्थसंकल्पातुन महाराष्ट्र आणि मुंबईला काय मिळालं हे शोधावं लागेल – आदित्य ठाकरे
- भारताच्या मागील १०० वर्षांत असं बजेट सादर झालेलं नाही, धन्यवाद सीतारामनजी – अमृता फडणवीस
- …म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्राचं अभिनंदन करण्याची हिंमत फडणवीसांचीही झाली नाही – अजित पवार
- ‘यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा सरळ आणि सोपा अर्थ म्हणजे देश विकायला काढला आहे’
- #Budget2021 : ‘खिशात नाही आणा अन् बाजीराव म्हणा’ संजय राऊतांचा सरकारला टोला
