‘पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय, राज्य सरकार मराठा विद्यार्थ्यांबाबत गंभीर नाही’

🕒 1 min read

मुंबई : गेले काही महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यामुळे मराठा समाज हा तीव्र नाराज झाला. यानंतर, राज्यभरात तीव्र आंदोलन देखील करण्यात आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचे ठरवले. मात्र, यावर देखील मराठा नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं होतं.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे सुनावणी चालू असून मागील सुनावणीत न्यायालयाने मराठा समजला दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह भरती व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर, आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या भरत्यांसह एमपीएससी परीक्षा देखील रद्द कराव्यात यासाठी मराठा समाज आक्रमक आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा व मेगाभरती देखील रखडली आहे.

अशातच, राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. यामुळे SEBC तुन अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाच्याच अटी व नियम लागू होतील. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे.

वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. १५ दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. यासोबतच विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाचीच वयोमर्यादा लागू होणार आहे. यासंदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.

‘कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे भरती थांबवल्याचे शासनाने सांगितले होते. त्याच दिवशी आम्ही ज्या विद्यार्थ्यांची भरती प्रक्रिया थांबली आहे, त्या दिवशीचीच वयोमर्यादा ठरवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. यामुळे कोणावर अन्याय झाला नसता. मात्र, मागील चार-पाच महिने भरती प्रक्रिया थांबवून राज्य सरकारने काय मिळवलं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तर, ‘राज्य सरकारने याबाबत कोणाचा सल्ला घेतला होता? यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे की राज्य सरकार मराठा विद्यार्थ्यांबाबत गंभीर नाही.’ असा घणाघात त्यांनी केला आहे. दरम्यान, यामुळे अनेक मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना फटका बसणार असून समाजातील असंतोष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. गृह विभागाने २०१९ मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात होती. यानंतर ही भरती मराठा समाजाच्या SEBC आरक्षणामुळे रखडली होती.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव विमानतळाला देण्यासाठी केंद्र सरकारने अजून मंजुरी का दिली नाही?’
• गृहिणींना देखील मिळणार महिन्या अखेरीस आर्थिक वेतन !
• वाढवण बंदराला रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा – रामदास आठवले
• मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत पाणी द्या; काँग्रेसची मागणी
• अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवा -जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख