मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी(PM Narendra Modi) तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. काल(१९ नोव्हें.) सकाळी ९ वाजता मोदींनी देशाला संबोधीत करण्यासाठी भाषणाला सुरुवात केली. त्यात त्यांनी तीन कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली तसेच देशाची माफीही मागीतली आहे. या तीन कृषी कायद्यांचे फायदे आपलं सरकार सामान्य शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलं नाही. असं म्हणत त्यांनी देशाची क्षमाही मागितली. सोबतच वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मोदींनी केली.या घोषणेनंतर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येत असतानाच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत(Sanjay Raut) यांनी आपल्या ‘सामना’ अग्रलेखातून ‘व्वा! काय हा ‘मास्टर स्ट्रोक’,असे म्हणत मोदी सरकारवर निशाणा साधत टीकास्त्रांचा वर्षाव केला आहे.
लेखात राऊत म्हणाले आहेत की,’पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करून घेतले, विरोधकांचा आवाज दडपण्यात आला व काही झाले तरी माघार नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली. एवढेच नव्हे तर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनासाठी बसला तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या शेतकऱ्यांचे वीज, पाणी बंद केले. दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाठवल्या. तरीही शेतकरी जागचे हटले नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले.’
दरम्यान, पुढे ते म्हणाले की,’प्रत्येक चुकीच्या आणि दडपशाहीच्या विरोधात जनतेला एकजुटीने उभे राहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी संसद अधिवेशनाच्या आधी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे आणले, पण शेतकऱ्यांच्याच एका वर्गाने त्याला विरोध केला. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले. त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून हे केले, असे मोदी यांनी सांगितले, पण शेतीचे हे खासगीकरण, पंत्राटीकरण देशातील शेतकऱ्यांनी मान्य केले नाही. कारण भाजपच्या मर्जीतील एखाददुसऱ्या उद्योगपतीसाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले गेले अशी देशवासीयांची भावना झाली. देशातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम विकण्यात आले. विमानतळे व बंदरेही भांडवलदारांच्या हाती गेली. एअर इंडियाचेही खासगीकरण झाले आणि सरकार त्याच उद्योगपतींसाठी शेतीचे कंत्राटीकरण, खासगीकरण करायला निघाले. हा जुलूम आहे’, असेही राऊत लेखात म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या:
- सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला- सोनिया गांधी
- कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर जितेंद्र आव्हाडांनी मानले ‘या’ गायिकेचे आभार
- ‘नाना पाटोलेंचे मानसिक संतुलन बिघडले’
- पेन्शन पासून वंचित पात्र स्वातंत्र्य सैनिकांना न्याय द्या; सामाजिक संघटनांचे ठाकरे सरकारला साकडे!
- कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय नाईलाजाने; चंद्रकांत पाटलांची खंत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
