🕒 1 min read
औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाने भारतीय स्वातंत्र लढ्यात भूमिगत राहून कार्य केलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन सुरु करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शासनाने पेन्शन योजना सुरु केली. मात्र अजूनपर्यंत अनेक पात्र लाभार्थी पेन्शनपासून वंचित आहेत. पेन्शन योजनेपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या व पात्र तथा विधवा पत्नींना पेन्शन सुरु करून न्याय द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav thackrey) यांना करण्यात आली आहे.
कोर्ट निर्णय व शासनाने मंजूर केलेल्या कागदपत्रा प्रमाणेच तसीच समान कागद पत्रे असलेल्या ४ जुले १९९५ ते ४ जुले २०२१ दरम्यानच्या कालावधीतील प्रलंबित ना मंजूर प्रकरणाचा फेर आढावा घेऊन त्यांनाही भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या शुभारंभ अमृत महोत्सवात पात्र स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana patole) यांना शहर अध्यक्ष निमेश पटेल (Nimesh patel) यांनी निवेदन देऊन या प्रश्नात लक्ष घालण्याचा आग्रह धरला आहे.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit pawar) यांना दतात्रय गोर्डे (Dattatry gorde) यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्ट मंडळाने भेट घेऊन खऱ्या व पात्र स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन बाबतीत अन्याय झाल्यामुळे त्यांना न्याय मिळून द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्यांनी या प्रश्नावर सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दतात्रय भरणे यांच्याशी बोलू असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav thackrey) व दतात्रय भरणे (Datatatray bharne) यांनी अन्यायाने होरपळून निघालेल्या पेन्शन पात्र वंचित राहिलेल्या प्रकरणाचा फेर आढावा घेण्यासाठी आमदार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती नियुक्त करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पाल्य संघटनेचे माधवराव देशमुख सामाजिक कार्यकर्ते कचरू वाढेकर, नारायण व्यवहारे, जगन्नाथ शिंदे यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘जीता किसान हारा अभिमान, आंदोलनजीवी म्हणत शेतकऱ्यांना हिणवणाऱ्या मोदींनी माफी मागावी’
- मोदींच्या निर्णयावर विश्वास कसा ठेवायचा?- प्रियंका गांधी
- …हा शेतकऱ्यांच्या धैर्याने दिलेल्या लढ्याचा विजय- धनंजय मुंडे
- …परंतु ही केवळ यूपी, पंजाबच्या निवडणुकीसाठीची नौटंकी तर नाही ना?- विजय वडेट्टीवार
- कृषी कायद्यासंदर्भात चंद्रकांत पाटलांची पंतप्रधानांना ‘ही’ विनंती
