बीड: शिरूर कासार येथील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडले असल्याने इथून येणाऱ्या रुग्णांना अनेक हाल सहन करावे लागत आहेत. तसेच अनेक रुग्णांचा जीव देखील गेल्याचे समोर आले आहे. रुग्णांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि गुत्तेदार यांचे विरुद्ध तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्या बाबत उस्मानाबाद- लातूर- बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाचे आमदार सुरेश धस यांनी शिरुर कासारचे तहसीलदार श्रीराम बेंडे यांना पत्र दिले आहे.
आमदार सुरेश धस यांनी कोरोना महामारीचा संदर्भाने १० मे रोजी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांची चांगलीच कान उघडणी केली हाती. याच बैठकीत रस्त्याच्या रखडलेल्या कामा मुळे रुग्णांचे मृत्यू झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा आणि गुत्तेदार यांच्या विरुद्ध पोलिसात दुसऱ्याच दिवशी सकाळी गुन्हा दाखल करण्याची सूचना आ. धस यांनी तहसीलदार बेंडे यांना दिली होती. मात्र, गुन्हे दाखल न झाल्याने दुपार नंतर आमदार धस यांनी तहसीलदारांना गुन्हे दाखल करण्याबाबत लेखी पत्र ११ मे रोजी दिले आहे.
पत्रात आ. धस यांनी म्हटले आहे की, सद्यस्थितीतील कालावधी हा विषाणू महामारीमुळे भयावह परिस्थितीचा असून जनता भयभीत झालेली आहे. या प्रादूर्भांवावर प्रभावी उपाययोजना करून माणसांचे प्राण वाचवणे हाच विषय प्राधान्यक्रमाचा झालेला आहे. शिरूर तालुक्यात कोविड रुग्णाची आणि बालक रुग्णाची वाढती संख्या आहे. शिरूर तालुक्यातील इतर गावातून शिरूर या गावाकडे जा ये करण्यासाठी एकही रस्ता चांगल्या अवस्थेत राहिलेला नाही. या रस्त्याच्या रखडलेल्या कामामुळे वेळेवर उपचारासाठी पोहोचू न शकलेल्या अनेक रुग्णाना जीव गमवावा लागला आहे.
जाटनांदूर- हंगेवाडी- गोमळवाडा ते शिरूर या रस्ता कामाचा कार्यारंभ आदेश १६ महिन्यापुर्वी देण्यात आलेला असुनही हे काम रखडलेलेच आहे. या रस्त्यावर मोठे मोठे खडे पडलेले असल्यामुळे वाहतुकीसाठी प्रचड अडचणी येत आहेत. पावसाळा हंगाम येऊ घातला आहे. त्यापूवी ही कामे होणे आवश्यक होते . जीवनावश्यक गरजा आणि सोयीसुविधा हा जनतेचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार आहे. बीड जिल्ह्यातील जनता सोशिक आहे. परंतू, या सोशिक जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्यात आलेला आहे. असेही आमदार सुरेश धस यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- बंदुकीचा धाक दाखवून व्हिडीओ क्लीप व्हायरल, दोघे गजाआड
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही; मेटे आक्रमक
- सीबीएसईने १२ वीची बोर्ड परीक्षा रद्द करावी ; सुप्रीम कोर्टात याचिका
- भूमीपूजन कार्यक्रम! मंत्री भुमरेंचा माफीनामा खंडपीठाने नाकारला
- ‘मी पदावर असलो नसलो तरी उजनीच्या पाण्याबाबत लढा दिला आहे हे जनतेस सारे ठाऊक आहे’
