औरंगाबाद : पैठण मतदारसंघात नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उपस्थितीत आयोजित विविध उद्घाटने आणि भूमिपूजन कार्यक्रमात राज्याचे फलोत्पादन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी करोनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आजच्या सुनावणीत मंत्री भुमरे यांनी खंडपीठात बिनशर्त माफीनामा सादर केला. मात्र, न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी भुमरे यांचा माफीनामा स्वीकारला नाही.
तसेच, न्यायालयाने मंत्री भुमरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, असा दत्तात्रय गोर्डे यांनी सादर केलेला दिवाणी अर्जही फेटाळला. मात्र, गोर्डे यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात या संदर्भाने अर्ज केला तर त्यावर कायद्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शहरातील रुग्णालयांतून ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासंदर्भात आजच्या सुनावणीत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी स्वतः हजर राहून सविस्तर माहिती दिली. औरुंगाबाद शहरात उपचाराकरिता मराठवाड्याव्यतिरिक्त लगतचे जिल्हे आणि शेजारील राज्यांतूनही रुग्ण येत असल्याने नियमित पुरवठयाव्यतिरिक्त अतिरिक्त ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण झाली आहे. त्याच्या पूर्ततेकरिता विविध ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करणे तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्धता वाढविण्याबरोबर राज्य शासनाकडेही मागणी नोंदविण्यात आल्याची माहिती केंद्रेकर यांनी दिली.
यावर प्रशासन करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त करून खंडपीठाने शहराची गरज असलेले दररोज २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा येत्या ४८ तासांत नियमित उपलब्ध करण्याबाबत योग्य ती उपायययोजना करावी, असे निर्देश अन्न औषधी विभागाला दिले.
हेल्मेट सक्तीबाबत सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी आज आपले याआधीचे खुलासे मागे घेत बिनशर्त माफीनामा खंडपीठापुढे सादर केला. त्याचबरोबर कोविड रुग्णांवर उपचाराकरिता २१ हजार रुपये देण्याची इच्छाही प्रकट केली. यावर खंडपीठाने, त्यांना यापुढे न्यायालयाच्या आदेशांचे योग्य पद्धतीने पालन करण्याचे निर्देश देत त्यांचा माफीनामा स्वीकारून प्रकरण संपविले.
ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णांना शहरातील रुग्णालयांपर्यंत आणण्याकरिता वाहनांच्या उप्लब्धतेसंदर्भात आज राज्य शासनातर्फे माहिती सादर करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे लवकरच आणखीन सुसज्ज अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.. यावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांची कोणत्याही प्रकारे हेळसांड होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले.
प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र अॅड. सत्यजित बोरा, मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यातर्फे अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे तर सरकारतर्के अॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. औरंगाबाद महापालिकेतर्फे अॅड. संतोष चपळगावकर,, नांदेड महापालिकेतर्फे अॅड. राधाकृष्ण हिंगोले ,परभणी महापालिकेतर्फे अॅड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मला टीम इंडियाचा अभिमान’ ; रवी शास्त्री यांनी केले भारतीय संघाचे अभिनंदन
- सोशल मीडियासाठी काढलेल्या ६ कोटी रुपयांच्या कंत्राटावर अजित पवारांचे मोठे भाष्य,म्हणाले…
- ‘केंद्राने महाराष्ट्रात पुरवलेल्या व्हेंटिलेटरमध्ये मोठा घोटाळा’, काँग्रेसचा आरोप
- …तर त्यांना बाजूला घेऊन नाराजी सांगेन; कथित नाराजी नाट्यावर अजितदादांच खटक्यावर बोट !
- ठरलं ! स्पुटनिक व्ही लसीसाठी मोजावे लागणार ‘इतके’ रुपये
