आमदारांना लॅपटॉप, गरीब विद्यार्थ्यांना का नाही?, भाजपचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

बीड : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यातील सर्व आमदारांना अधिवेशन सभागृहात टेबलावर ठाकरे सरकारने सुमारे दीड कोटी रुपयांचे लॅपटॉप मोफत दिले. वास्तविक पाहता हा पैसा कुणाच्याही घरचा नसून सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून कर स्वरूपात सरकारला जातो. त्याच्यातून ही खरेदी केली. कोरोना संकटाचं कारण यासाठी सांगितलं असलं तरी याच संकटात राज्यातील गरीबांची पाल्य सापडली आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी गरिबांच्या मुलांना टॅब किंवा लॅपटॉर द्यावा अशी मागणी भाजपचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, विधीमंडळाचं कामकाज वेगवेगळे विषय सविस्तर माहिती बसल्या ठिकाणी कदाचित पहायला मिळु शकेल. प्रश्न हा आहे.जेवढे आमदार आहेत त्यापैकी किमान साठ टक्के आमदारांना लॅपटॉप चालवता येईल का.? कारण, दिसतं तेवढं सोपं नसतं. सर्वच आमदारांनी संगणक ज्ञान मिळवलेलं आहे असंही नाही. पण अगोदरच कोरोना संकटात आर्थिक घडी बिघडलेली असताना खरंच लॅपटॉपची देण्याची गरज होती का? आमदार सरकारला गरिब वाटले. म्हणुन कदाचित मोफत लॅपटॉप दिला का.? पण एक गोष्ट खरी आहे. जनतेच्या गंगाजळीवर ठाकरे सरकार बसलेलं आहे.

कोरोनामुळे अनेकांचे नुकसान झाले. वर्गातला अभ्यासक्रम ऑनलाईन झाला. पण,ज्यांच्याजवळ मोबाईल आहे त्यांनाच ऑनलाईन शिक्षण मिळालं.अगदी बालवाडी पासूून पदव्युत्तर पर्यंत वेगवेगळ्या विषयात ऑनलाईन शिक्षण सद्या सुरू आहे.पण, त्याचे फटके ख-या अर्थाने बसले गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना. कारण, ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे गरिबाची थट्टा होय. ना त्यांच्या जवळ टॅब ना मोबाईल. आमदाराला टॅब देवुन सहकार्य करणारं सरकार अशा गोरगरीब लेकराचा कधी विचार करत नाहीत ? असा सवाल भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• इस्लाम धर्माच्या भावना दुखावल्या, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांच्याविरोधात तक्रार
• मंत्री धनंजय मुंडे यांचा बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना दिलासा
• शहरांनतर धरणांच्या नामांतराचा मुद्दा समोर, ‘या’ प्रकल्पाचे नाव बदलण्याची मागणी
• विराट फॉर्ममध्ये परतला ; ‘अशी’ कामगिरी करणारा बनला तिसरा कर्णधार
• मराठा आरक्षणासंदर्भात काय होणार? आज महत्वाची सुनावणी