टीम महाराष्ट्र देशा : जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारकडून घेण्यात आला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली, शहा यांनी सभागृहात संसोधन विधेयक मांडताच कॉंग्रेससह इतर विरोधकांनी थयथयाट केला. सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे देशभरात आनंद व्यक्त केला जात आहे यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील सरकारला पाठींबा दिला आहे.
आम्ही जम्मू – काश्मीरबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देतो. जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता नांदेल आणि विकास होईल, अशी आमची आशा आहे, अशा शब्दात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घटनेचे ३७० वे कलम रद्द करण्याच्या सरकारने केलेल्या शिफारसीला पाठींबा दिला आहे.
We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत काश्मीरची पुर्नरचना करणारे विधेयक राजयसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार घटनेतील कलम 370 हे विधेयक रद्द करणे तसेच लडाख वेगळे करणे आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देणे याचा या विधेयकात समावेश आहे. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू असून सरकारने यासंबंधात सविस्तर चर्चेची तयारी दाखविली आहे
तर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनणार
जुम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम हटवतानाच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरसह लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३७० कलम हटवण्याचे विधेयक मांडताच विरोधी पक्षांनी थयथयाट केला आहे.
घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे हे आहेत फायदे
१) काश्मिरसाठीची वेगळी घटना व झेंडा संपुष्टात
२) काश्मिरात मालमत्ता विकत घेण्याचा आता भारतीयांना अधिकार
३) काश्मिरी नागरिकांचे दुहेरी नागरिकत्व यापुढे संपुष्टात
४) भारतीय संसद यापुढे काश्मिरसाठीही सर्वोच्च ठरणार
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
