मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी लक्ष देण्यास मोदी सरकारने पुन्हा असमर्थता दर्शवली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पहात तूर्तास घरोघरी लसीकरणाचे धोरण अवलंबणे, हे परवडणारे नाही. पण घराजवळ लसीकरण असे धोरण स्वीकारून वयोवृद्ध, दिव्यांग यासारख्या घटकांतील व्यक्तींना त्यांच्या घराजवळ लसीकरण करता येईल, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्रद्वारे केंद्रीय आरोग्य खात्याने घेतली आहे. अवर सचिव सत्येंद्र सिंग यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच सर्वसाधारणपणे ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या मागील सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने घरोघरी लसीकरण न करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या संदर्भात सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्या, असे निर्देश दिले होते. त्यासाठी नेगवॅक या तज्ज्ञांच्या संस्थेला १ जूनपर्यंतची मूदत ही दिली होती.
नेगवॅकच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही भूमिका मांडताना लस घेतल्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची आकडेवारी सादर करून चिंता व्यक्त केली. लस घेतल्यानंतर २८ मेपर्यंत साईड इफेक्ट्स झालेल्यांची संख्या ही २५ हजार ३०९ होती. त्यापैकी १ हजार १८६ रुग्णांची प्रकृती गंभीर होती. लसीकरण झालेल्या एकूण व्यक्तींपैकी ४७५ जणांचा लसीकरणानंतर मृत्यू झाला आहे, याकडे केंद्राने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मोदी सरकारकडून कोरोनामुळे मृत रुग्णांची आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न’
- मोदी सरकारकडून खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचे दर निश्चित, जाणून घ्या किती आहे किंमत
- ‘बोठे याचे रेखा जरे यांच्याशी प्रेमसंबंध, बदनामीच्या भीतीने हत्या’, कोर्टात दोषारोप पत्र सादर
- अमित देशमुखांकडून कोरोनाग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा, आरोग्य विद्यापीठाची परीक्षा नंतर देता येणार
- संजय राऊत यांच्यावर गंभीर आरोप करणाऱ्या महिलेला ‘या’ प्रकरणात झाली अटक
