Share

‘महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळांविरोधात आमच्याकडे पुरावे, त्यांना दोषमुक्तता नको’, एसीबीचा कोर्टात दावा

Published On: 

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. आपल्याविरोधात याप्रकरणी लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी आपल्यावर कारवाई करण्याइतपत तपास यंत्रणेकडे पुरावे नाहीत, असा दावा करत त्यांनी दोषमुक्ततेसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे.

मात्र, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांनी विशेष न्यायालयात दोषमुक्ततेसाठी केलेल्या अर्जाला शुक्रवारी विरोध केला. भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना महाराष्ट्र सदनचे नूतनीकरण करणारे कंत्राटदार के. एस. चमणकर इंटरप्रायझेस यांनी लाच दिल्याचे पुरावे एसीबीकडे आहेत, असे एसीबीने म्हटले.

या याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी या अर्जात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली आहे. न्यायालयाने त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पार पडण्यास सांगितले.

काय आहे प्रकरण?
२००५ मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे.

संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्वस्त म्हणून काम करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!