औरंगाबाद : राज्य महिला आयोगाच्या मुंबई येथील कार्लायालयालाच अध्यक्ष नाही, मेंबर नाही, मेंबर सेक्रेटरी नाही, स्टाफ पूर्ण नाही, कुठलेही बजेट नाही. असे असताना नुसते राज्यभर विभागीय ऑफिस बांधून सरकारला काय साध्य करायचे आहे? असा सवाल राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महिला दिनी म्हणजेच ८ मार्च रोजी राज्यातील सर्व विभागात राज्य महिला आयोगाचे विभागीय कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या मुंबई येथील मुख्य कार्यालयालाच कमिशनचे अध्यक्ष, मेबर, मेंबर सेक्रेटरी नाही. फक्त विभागीय कार्यालय स्थापन करून काही होणार नाही तर त्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष आणि मेंबर यांना न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार आहे. त्यांनी दिलेला निर्णय सर्वाना मान्य करावाच लागतो. परंतु हे करण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा याठिकाणी नाही. मग कशासाठी हे ऑफिस सुरु करत आहात, असा घणाघात यावेळी रहाटकर यांनी केला.
त्या म्हणाल्या की, जर फक्त समुपदेशन या कार्यालयामार्फत केल्या जाणार असेल तर त्यासाठी कार्यालय सुरु करण्याची गरज नाही. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला बालविकास ऑफिस आहे, त्याच्याकडे समुपदेशक, वकील आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत महिलांना मदत केली जाते. याठिकाणी अडचणींतील महिलांची न्यायालयात मोफत केस लढवली जाते. पोलीस विभागातर्फे महिला तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे, याठिकाणी देखील समुपदेशन केले जाते. हे सर्व जर अगोदरच प्रत्येक जिल्ह्यात मिळत आहे. महिला आयोगाच्या समिती कडून महिलांना अपेक्षित असलेला न्याय या ठिकाणी मिळणार नसेल तर हे विभागीय कार्यालय स्थापन करणे म्हणजे फक्त सरकारी दिखावाच आहे. असे मत रहाटकर यांनी व्यक्त केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
