पेंचच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पर्यायी उपाययोजना अंमलबजावणीला तात्काळ सुरुवात करा : मुख्यमंत्री

🕒 1 min read

नागपूर : पेंच नदीवर मध्य प्रदेशात चौराई प्रकल्पामुळे पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनावर होणारा परिणाम तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी तीन भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रस्तावित योजनांसाठी 1 हजार 15 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास दुष्काळ निवारण कार्यक्रमांतर्गत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधान भवन परिसरातील सभागृहात नागपूर जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत विविध विकास कामांचा आढावा तसेच अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात विविध विभागांतर्फे सुरु असलेल्या कामांसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सर्वश्री सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, डॉ. मिलिंद माने, सुधीर पारवे, डी. मल्लिकार्जून रेड्डी, डॉ. आशिष देशमुख, सुनील केदार, समीर मेघे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी तसेच विविध विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महापालिका आयुक्त वीरेंद्र सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय यादव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्याची सूचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चौराई धरणामुळे 600 द.ल.घ.मी. पाणी कमी उपलब्ध होत असल्यामुळे कन्हान नदीवरील बीड चिचघाट, सिहोरा व माथनी येथील प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनांच्या कामांना गती देण्यासोबतच भाग एक अंतर्गत 9 उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित असून भाग दोन व तीन अंतर्गंत क्षतीग्रस्त योजनांची दुरुस्ती व बांधकाम आदी कामे घेण्यासाठी तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी पाच योजनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. यासाठी 102 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर महानगरपालिकेसाठी कोलार-कन्हान योजना राबविण्यात येत असून या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाचा वॉपकॉस सोबत करार करण्यात आला आहे.

चिचघाट उपसा सिंचन योजनेसाठी पर्यावरणविषयक मंजुरी प्राप्त झाली असून अद्ययावत किमतीसह प्रस्ताव तयार करण्यात यावे तसेच बावनथडी प्रकल्पामुळे बाधित गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी 4 कोटी 95 लक्ष रुपयाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यासोबतच बावनथडी प्रकल्प तसेच गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत एक एकरापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबतही तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

धडक सिंचन विहिरी अंतर्गत जिल्ह्याला 500 विहीरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 442 विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनेस शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच पेंच लाभक्षेत्रातही हा कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जवाहर विहिरी तसेच मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण असलेल्या विहीरी पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत अति उपसा होणाऱ्या भागात मोठ्या प्रमाणात शेततळ्यांचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. जामघाट प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधीं केलेल्या सूचनेनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

समृद्धी महामार्गांतर्गत जिल्ह्यात 315.54 हेक्टर क्षेत्रापैकी 300.84 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येत असून जिल्हा परिषदेतर्फे 1 कोटी 80 लक्ष रुपयाच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला एक हजार किलोमीटरचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात 6 हजार 884 घरकुलांचे बांधकाम सुरु असून त्यापैकी 4 हजार 147 घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यात दिलेल्या उद्दिष्टापैकी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणांतर्गत 800 ग्रामपंचायतींचा समावेश असून येथे 20 हजार घरकुलाचे बांधकामाचे उद्दिष्ट असून ग्रामीण व शहरी भागासाठी दिलेले उद्दिष्ट येत्या दीड वर्षात पूर्ण करण्यात यावे. घरकुल बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाच्या प्रस्तावाबाबत निर्वनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये 17 हजार 450 हेक्टर क्षेत्राचे प्रस्ताव वन विभागास सादर करण्यात आले आहे. ग्रामीण पोलिसांसाठी गृह निर्माण योजना व पोलीस स्टेशनच्या बांधकामाचे 18 प्रस्ताव तयार असून त्यापैकी पाच प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अंतर्गत 3 हजार 511 कामांपैकी 3305 कामे पूर्ण झाली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आजपर्यंत 39 हजार 67 शेतकऱ्यांना 393 कोटी 75 लक्ष रुपये कर्जवाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील कर्जमाफी झालेल्या खातेदारांपैकी 19 हजार 102 खातेदारांच्या सातबारावरील बोजाची नोंद कमी करण्यात आली आहे तसेच कर्जमाफी मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकांनी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश दिले.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांची माहिती तसेच मागील बैठकीतील निर्णयासंदर्भात केलेल्या अंमलबजावणीसंदर्भात माहिती दिली. लोकप्रतिनिधींनी विकास योजनांमध्ये येणाऱ्या अडचणी तसेच विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी बाबत विविध सूचना केल्या.

परवडणारी घरे संकल्पपूर्तीसाठी गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहनाचे धोरण – देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या संख्येत घट; अपराध सिद्धीच्या प्रमाणात वाढ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस