🕒 1 min read
मुंबई : मराठा आंदोलकांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. यानंतर एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलली गेली आहे. तर, पोलीस मेगाभरतीसह तलाठीपदाच्या नियुक्त्या देखील रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगित दिल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा मोर्चा समन्वयकांनी केला होता. दरम्यान, आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मंत्री एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आहे.
यानंतर, अशोक चव्हाण यांनी समाजमाध्यमांशी बोलताना बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेविषयी खुलासा केला. “सुप्रीम कोर्टात चार वेळा लेखी दिलं आहे. कोरोनामुळे कोर्टाची सुनावणीही व्हिडीओद्वारे होतं आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या ठिकाणी घटनात्मक खंडपीठ स्थापन होत नाही. तोपर्यंत याला चालना मिळणार नाही. यासाठी सरकारी वकील, सरकार मदत करत आहेत,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही
“मला कोणत्याही राजकीय विषयावर भाष्य करायचं नाही. मराठा आरक्षण हा राजकीय विषय असू शकत नाही. फडणवीस सरकारने घेतलेले मुद्देच आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत. मराठा समाजाचं नुकसान होऊ नये हीच माझी प्रामाणिक भावना आहे,” अशी प्रतिक्रिया देखील अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
‘विवाह’ चित्रपटाच्या कथेप्रमाणे, तरुणीने दाखवले हात तुटलेल्या तरुणाशी लग्न करण्याचे धाडस !
आंदोलनातील अनेकजण शेतकरी वाटत नाहीत, भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याचं अजब विधान
‘वेळ पडल्यास मी सतरंज्या उचलण्यासही तयार’
गूगल मॅप्समध्ये आले नवीन फीचर; कोरोना संक्रमितांची लाइव्ह डिटेल देणार !
कट्टर राजकीय विरोधक कुल-थोरातांमध्ये ‘चाय पे चर्चा’ !
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

