औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेत महापालिकेचा हिस्सा टाकण्यासाठी नागरिकांकडून सिव्हरेज कर वसूल करण्याचा निर्णय २०११ मध्ये घेण्यात आला होता. ही योजना महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी गुंडाळली. पण अद्याप नागरिकांकडून कराची वसुली सुरू आहे. त्यामुळे हा कर रद्द करण्याची मागणी महापालिका प्रशासकांकडे करण्यात आली आहे.
शहरातील भूमिगत गटार योजना खिळखिळी झाल्याने नाले, खाम नदीतून ड्रेनेजचे दुर्गंधीयुक्त पाणी वाहत होते. परिणामी शहराच्या प्रदूषणात वाढ होत होती. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाने युआटडीएसएसएमटी योजनेअंतर्गत ३६५.६९ कोटी रुपयांच्या भूमिगत गटार योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यात केंद्र शासनाचा ८० टक्के २९२.५५, राज्य शासनाचा १० टक्के ३६.५७ तर महापालिकेचा दहा टक्के ३६.५८ एवढा हिस्सा होता. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने १० टक्के रक्कम उभी करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाने काही सुधारणेअंतर्गत सिव्हरेज कर नागरिकांकडून वसूल करण्यात परवानगी दिली.
त्यानुसार २०११ पासून महापालिका तेव्हापासून व्यावसायिक मालमत्तांना १८ टक्के तर निवासी मालमत्तांना १५ टक्के सिव्हरेज कर आकारला जात आहे. दरम्यान २०१९ मध्ये महापालिकेने भूमिगत गटार योजना अर्धवट अवस्थेत गुंडाळली. असे असले तरी नागरिकांकडून सिव्हरेज कराची वसुली सुरूच आहे. ही कर वसुली बंद करण्यात यावी, अन्यथा कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जाईल, असे सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र देखमुख यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
कोट्यवधी रुपयाची केली वसुली
भूमिगत गटार योजनेत महापालिकेला ३६.५८ कोटी रुपयांचा हिस्सा टाकायचा होता. पण त्यापेक्षा दुप्पट कर महापालिकेने आत्तापर्यंत वसूल केला आहे. २०१७ पर्यंत सिव्हरेज करापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत ५१ कोटी रुपये जमा झाले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदु मिल येथील स्मारकाच्या कामाला गती द्या’
- ‘तुमच्या जीवावर राम मंदिराचे काम सुरू नाही, विश्वास नसेल तर देणगी परत घ्या’, भाजपने शिवसेनेला सुनावले
- कोरोना काळात ८ ते ९ तास काम केल्यावर आशा सेविकांना मिळतोय ३३ रुपयांचा मोबदला
- औंढा- जिंतूर मार्गावर ऑक्सिजन टँकर उलटला; दोन तास वाहतूक ठप्प
- पुणे पालिकेनी धाडली संजय काकडे आणि निलेश राणेंना नोटीस; थकवली तब्बल ८३ लाखांची पाणीपट्टी
