कोरोना काळात ८ ते ९ तास काम केल्यावर आशा सेविकांना मिळतोय ३३ रुपयांचा मोबदला

🕒 1 min read

पुणे – राज्य सरकारचा गलथान कारभार सुरूच असून वारंवार गाऱ्हाणे मांडून देखील सरकार अजिबात आशा कर्मचाऱ्यांची दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून कामे करुनही गुलामांप्रमाणे वागणूक दिली जात  आहे. यामुळेच आज शासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील ६८ हजार आशा व गटप्रवर्तक यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.

आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य आयुक्त इत्यादी सर्वांशी वेळोवेळी बोलणे झाले आहे.गेल्या दीड वर्ष कोरोना काळात आशांनी काम केले आहे. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. ना आरोग्य सुरक्षा, ना विमा, ना योग्य मानधन…त्यामुळे निर्णायक लढाई हाच पर्याय सरकारनेच आशांपुढे ठेवला आहे, असे आशा वर्कर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या. मात्र आशा व गट प्रवर्तकांच्या मागण्या बाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. यामुळे 15 जून 2021 पासून राज्य भरातील आशा व गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य आशा – गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आला.  कृती समितीचे कॉम्रेड एम. ए. पाटील, कॉम्रेड राजू देसले, कॉम्रेड आनंदी अवघडे, कॉ.श्रीमंत घोडके, कॉ.भगवानराव देशमुख, कॉम्रेड सुमन पुजारी, कॉम्रेड नेत्रदीपा पाटील, कॉ.दत्ता देशमुख, यांचा सहभाग असलेल्या  बैठकीत  हा निर्णय झाला.

महाराष्ट्र राज्यात कोविड -१९ चा प्रार्दुभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने कडक निर्बध लागु करून सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली आहे . कोविड-१९ चा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सरकारने जी मोहिम हाती घेतली आहे. त्या कामामध्ये आशा स्वयसेविकांचा व गटप्रवर्तकाचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे . त्यात आशांनी घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करून सर्वे करणे , त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे , कोरोना लसीकरण अंतर्गत कॅम्पमध्ये हजर राहून कामे करणे , इ. जबाबदाऱ्या आशा स्वयंसेविकांवर सोपविण्यात आल्या आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त त्यांना नियमितपणे नेमुन दिलेली ७२ पेक्षा जास्त कामे करावी लागतात . सदर कामाचा बोझा आशा व गटप्रवर्तकांवर टाकल्यामुळे त्यांच्यावर शारिरिक ताण येत आहे व त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे .

मार्च २०२१ पासून ग्रामिण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तकांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र , लसीकरण केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्प येथे सकाळी पासून संध्याकाळपर्यंत ८ तासांची डयुटी लावण्यात आली आहे . काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येऊन आशांना कोरोना संशयित व्यक्तीची अँटीजेन टेस्ट करावी लागते . दैनंदिन लसीकरणाच्या आढाव्यापासुन शासनाच्या सर्व योजनांचा तसेच आशांनी केलेल्या सर्वेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गटप्रवर्तकांना वरिष्ठांना सादर करावा लागतो . २० ग्रामीण भेटी देण्याचे गटप्रवर्तकाचे मुळ काम आहे. पंरतु त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा आत्यंतिक बोजा पडत आहे. कोरोना कामाचा मोबदला फक्त आशा ना दरमहा 1 हजार रुपये म्हणजे 33रु रोज व गट प्रवर्तक ना दरमहा 500 रु म्हणजे 17 रु रोज देऊन आर्थिक शोषण केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे.

कोरोनाकाळात काम करणारे आरोग्य कर्मचारी अधिकारी सह इतरांना 5 हजार पेक्षा अधिक प्रोत्साहन भत्ता दरमहा दिला जात आहे. मात्र अल्प मानधनावर कार्यरत आशा व गट प्रवर्तकाना का नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. वर्षभर सातत्याने निवेदन देऊन शासनाने दखल घेतली नाही. आशा व गट प्रवर्तकांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक सर्व स्तरावर करतात. मात्र आर्थिक मदत का नाही? याचा विचार करून त्वरित मार्च 2020 पासून प्रोत्साहन भत्ता राज्य सरकारने प्रतिदिन 500रु प्रमाणे देऊन सन्मान आशा व गट प्रवर्तकांचा करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

आशा स्वयंसेविकांच्या कामाच्या वेळा लवचिक असुन त्यांनी आपले घरदार सांभाळून आठवडयातून दिवस २ ते ३ तास काम करावे , असे त्याच्या सेवाशर्तीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे . परंतू त्यांना रविवारसह आठवडयातील सातही दिवस सुमारे आठ तास काम करावे लागते. त्यांच्याकडून हे काम विनामोबदला करुन घेण्यात येते. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची परिस्थिती वेठबिगारी व गुलाम सदृश झाली आहे . कोणाकडूनही विनामूल्य काम करून घेण्यामुळे घटनात्मक तरतुदींचा भंग होतो .

नेमक्या मागण्या काय आहेत ?

१) आशा कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन कोरोना टेस्ट ,अँटिजेंन व इतर टेस्ट कराव्यात असे महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र महाराष्ट्रातिल आशा नि हे काम आमच्यावर लादण्यात येऊ नये. व आम्ही प्रशिक्षणावर सुध्दा बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कारण हे जोखीमचे काम घाई गर्दीत प्रशिक्षण देऊन करण्याचा प्रयत्न आहे. आधीच कोरोना काम करत असतांना आशा मृत्युमुखी, बाधित झाल्या आहेत. त्यांची व आशा व गटप्रवर्तकांच्या कुटुंबाची हमी शासन घेत नाही . व करत असलेल्या कोरोना कामाचा मोबदला फक्त 33 रु. रोज देत आहेत. त्यामुळे टेस्टिंग चे काम आशा वर लादण्याचा प्रयत्न करू नये. निर्णय रद्द करावा.

२) आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक रविवारसहित दररोज आठ तासांपेक्षा जास्त काम करतात , त्यांचे काम समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक झाले आहे . जागतिक आरोग्य संस्थेच्या प्रमुखांनी कोरोना हा संसर्गजन्य रोग पुढील अनेक वर्षे जगात राहणार असल्याचे सांगितले आहे . मनुष्य प्राण्याने कोरोनाच्या बरोबर जगण्याची सवय लावली पाहिजे , असा सल्ला त्यांनी दिला आहे . म्हणजे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना भविष्यामध्ये ७ ते ८ तास डयुटी करावी लागणार आहे , जे काम आशा करतात त्याचे रिपोर्टिंग गट प्रवर्तकांनाच करावे लागते. म्हणुन त्यांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवेत कायम केले पाहिजे , अशी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची मागणी आहे . जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२१ हे वर्षे आंतरराष्ट्रीय हेल्थ अँण्ड केअर वर्कर्स वर्षे म्हणुन घोषित केले आहे . भारतीय कामगार परिषदेच्या ४५ ते ४६ व्या अधिवेशनामध्ये आशा कर्मचाऱ्यांना सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना लागु करण्यात याव्या , अशी शिफारस केली आहे . त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दयावा , अशी आम्ही मागणी करीत आहोत . ही मागणी मान्य होईपर्यंत आशा स्वयंसेविकांना १८००० रू व गटप्रवर्तकांना २२००० प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे .

३ ) नागरी विभागातील आशा स्वयंसेविकांना काही नगरपालिकांनी कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दल ३०० रु . प्रतिदिन भत्ता दिला आहे . काही नगरपालिकांनी काहीच मोबदला दिलेला नाही . काही नगरपालिका ३०० रु . भत्ता व केंद्रसरकारने दिलेला दरमहा १००० रु . कोरोना संबधीत कामासाठी भत्ता देतात . ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दलचा भत्ता दरमहा १००० रु . व गटप्रवर्तकांना ५०० रु . भत्ता मार्च २०२१ पर्यंत काही जिल्हा परिषदांनी दिलेला आहे , परंतू बहुसंख्य जिल्हा परिषदांनी दिलेला नाही . याचा अर्थ काही नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना प्रतिदिन ३०० रु . व केंद्रसरकारचे १००० रु . एवढी रक्कम मिळाली आहे , तर ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना दरमहा १००० रू . म्हणजे प्रतिदिन ३० ते ३५ रू . दिले जातात , हे तर्कसंगत नाही , विसंगत व भेदभावजनक आहे . समान कामाला , समान मोबदला या न्यायानुसार , सर्व नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना , तसेच ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० रू . व केंद्रसरकारचे १००० रु . प्रतिमाह देण्यात यावे .

४) दि . १७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार , आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात रु . २००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु . ३००० ची दरमहा कायम व निश्चित स्वरुपाची वाढ केलेली आहे . सदर वाढ बहुतांश जिल्हयांमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून मिळालेली नाही . ती विनाविलंब देण्यात यावी . २००० रु . ची वाढ कायम व निश्चित स्वरुपाची असल्यामुळे त्याच्यात काटछाट न करता ती रक्कम पुर्ण देण्यात यावी .

५) माझे कुटुंब , माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मोबदला आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना पुर्णतः देण्यात आलेला नाही . तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार ,तिसऱ्या  टप्प्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना लावण्यात आले आहे . त्याचा मोबदला निश्चित करुन तो देण्यात यावा .

६) कोरोना बाधित झालेल्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांसाठी , व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी उपचार करण्यासाठी व्हेंटीलेटरसह बेड राखीव ठेवण्यात यावेत व त्यांना विनामूल्य उपचार देण्यात यावा . आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना संबधीत काम केल्यामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमाकवच देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत . त्या आदेशामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही . तो उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात यावा .

७ ) आशा स्वयंसेविकांना पोलिओ , कुष्ठरोग , क्षयरोग व सांसर्गिक रोग यांच्या सर्वेक्षणाचा थकीत मोबदला देण्यात यावा .

८) जेथे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत सीएचओची नेमणुक केलेली नाही , तेथे आशांना कामास भाग पाडले जाते . परंतु आशांना त्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही . तरी तो मोबदला देण्यात यावा .

९ ) आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सर्व्हेचे काम हे समुहावर आधारीत काम ( Team Based work ) असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी ( CHO ) , आरोग्य सेविका ( LMV ) , बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक ( MPW ) व आशा स्वयंसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे . त्यात गटप्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुध्दा आशांनी केलेल्या विविध सर्वेचे रिपोर्टिग करण्याचे काम गट प्रवर्तकांना करावे लागते . एल.एच.व्ही व एम.पी. डब्ल्यु हे पगारदार शासकीय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत टिम बेस्ड इन्सेन्टिव्ह रु . १५०० मिळतो . गटप्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला काहीच मिळत नाही . गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धिनी ( Team Based work ) मध्ये सामाविष्ट करुन गटप्रवर्तकांना सुध्दा या कामासाठी प्रतिमहा रु .१५०० मोबदला देण्यात यावा .

१०) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते . त्यात आशा स्वयंसेविकाकडून फॉर्म गोळा करून त्यावर ए.एन.एम. , एल.एच.व्ही , सी.एच.ओ व वैदयकीय अधिकारी इ . च्या स्वाक्षरी घेऊन सदरील फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते . या अतिरिक्त कामामुळे गटप्रवर्तकांच्या मुळ कामावर विपरित परिणाम होत आहे. सदरील काम गटप्रवर्तकांच्या जॉब चार्ट मध्ये येत नाही . तेव्हा गटप्रवर्तकांना त्यांचे मुळ काम प्रभावीपणे व सुरळीतपणे करता यावे , यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे अतिरिक्त काम गटप्रवर्तकांना सांगण्यात येऊ नये . अन्यथा कामाचा मोबदला द्या.

११ ) प्रेरणा प्रकल्पाच्या रिपोर्टिगसाठी दर सहामाही रु . १५०० मोबदला गटप्रवर्तकांना देण्यात यावा व स्टेशनरीसाठी रू . ३००० प्रतिवर्ष रक्कम गटप्रवर्तकांच्या बँक खात्यात जमा करावी .

१२ ) आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरतीच्या वेळी ज्या आशा व गटप्रवर्तकांनी एएनएम व जीएनएम चा कोर्स पुर्ण केलेला आहे , त्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन शासकीय सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यात यावे .

१३ ) आरोग्यसेविका पदभरती मध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना ५० टक्के आरक्षण मिळावे . उदा . क्षेत्रिय कर्मचारी , फवारणी कर्मचारी यांना ५० टक्के आरक्षण आरोग्य सेवक भरतीमध्ये असते .

१४) आशा स्वंयसेविकांना योजनाबाहय काम सांगण्यात येऊ नये व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडून कोणतेही काम करून घेऊ नये .

१५ ) आशा स्वयंसेविकांना मास्क , हॅण्डग्लोझ , सॅनिटायझर नियमितपणे व पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत , ती देण्यात यावी .

१६) दरमहा मानधन जमा करत असतांना मोबदला हिशोब पावती प्रत्येक आशा व गट प्रवर्तक ना द्या.

१७) मनपा शहरी भागात 25 आशा मागे 1 गट प्रवर्तक भरा. गट प्रवर्तकांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्यात.

१८) थकीत मानधन त्वरित द्या.

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे वरील प्रश्न सोडवावे , म्हणुन वारंवार कृति समितीने राज्य शासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत . परंतु राज्य शासनाकडून सदर प्रश्नांकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले जात आहेत . वरील प्रश्न कृती समितीबरोबर चर्चा करून समाधानकारकरित्या सोडवावे , अशी विनंती देखील संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाला करण्यात आली आहे .

महत्त्वाच्या बातम्या

• शिवसेनेला भाजपची भीती वाटतेय की मित्रपक्षांवर भरोसा नाही ?
• रावसाहेब दानवेंच्या कार्यालयाची झाडाझडती, दोन अधिकाऱ्यांसह पाच पोलीस निलंबित
• WTC चा अंतिम सामना जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार ‘एवढी’ रक्कम
• ‘या’ ठिकाणी दुसऱ्यांदा अतिक्रमणाचा प्रयत्न, मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने हाणून पाडला!
• काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अडचणीत! बदनामी प्रकरणी नाना पटोले यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार