पुणे : कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. राज्यात बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरु राहतील. यासंदर्भातील ब्रेक दि चेनचे नवे आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडट टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
आता ठाकरे सरकारच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयाविरोधात आता पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे. येत्या दोन दिवसांत पुणे व्यापारी महासंघ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नवा पेच उभा राहण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील व्यापारी वर्गाने सरकारच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्यात संचारबंदी असेल तर मग शिवभोजन थाळी आणि रिक्षा सुरु ठेवण्याला परवानगी कशी काय देऊ शकता, असा सवाल व्यापारी महासंघाने विचारला आहे. दरम्यान, बुधवारी दुपारी राज्यातील व्यापाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत उच्च न्यायालयात जायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘पोलिसांची बांधिलकी जनतेशी असावी ना की सत्ताधाऱ्यांशी,’ मेहबूब शेख प्रकरणावरून चित्रा वाघ कडाडल्या
- धक्कादायक! मोबाईलवर गेम दाखवण्याच्या आमिषाने दोन बालकांवर अत्याचार
- केकेआरच्या पराभवानंतर शाहरुखने व्यक्त नाराजी; चाहत्यांची मागीतली माफी
- देशात लागणार संपूर्ण लॉकडाऊन ?, निर्मला सीतारामन यांचे मोठे विधान
- पावसाळी वातावरणामुळे शेतकऱ्यांसह वीट उत्पादकही चिंतेत
