🕒 1 min read
मुंबई: शिवसेना बंडखोर आमदार आणि राज्य सरकार थेट कोर्टात पोहोचले आहे. सेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी शिवसेनेने उपाध्यक्षांकडे केली होती. या सर्व वादावर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली आहे. यात सुप्रीम कोर्टाने बंड आमदारांप्रकरणी केंद्रालाही नोटीस पाठवली आहे. तसेच पुढे केंद्राने शिंदे गट प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील 5 मोठे मुददे कोणते? याविषयी सविस्तर माहिती पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील 5 मोठे मुददे
१) बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई १२ जुलैपर्यंत टळली
२) उपाध्यक्षांच्या सूचनेला उत्तर देण्यासाठी बंडखोर आमदारांना 12 जुलै सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
३) नरहरी झिरवाळ, सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी, तसंच केंद्राला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, म्हणणं मांडण्याचे आदेश.
४) बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षणं करावे.
५) पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.
६) तसेच ११ जुलैपर्यंत बहुमत चाचणी घेता येणार नाही, याची नोंद घ्यावी .
महाराष्ट्रातील बंडप्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून केंद्राने शिंदे गट प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सोबतच सुप्रीम कोर्टाकडून सर्व पक्षकारांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून साॅलिसिटर जनरल यांनी नोटीस स्वीकारली आहे. तसेच उपाध्यक्षांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून उपाध्यक्षांच्या वतीने धवन यांनी नोटीस स्वीकारली. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे. दरम्यान आजच्या सुनावणीत अनेक मुद्दे शिंदे गटाचे वकील तसेच सरकारचे वकील यांनी समोर ठेवले. तर कोर्टानेही काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करत या बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी ५ दिवसांचा अवधी वाढवून दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
