पोलीस भरतीत मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही – अनिल देशमुख

पुणे : राज्यात पोलीस भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. मंत्रिमंडळानंही या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अमलबजावणीस स्थगिती दिली असल्यानं मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे भरतीला विरोध होऊ लागला आहे.

तर खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी भरतीचा निर्णयचं मागे घेण्याची सूचना सरकारला केली आहे. “मराठा समाजाच्या १३ टक्के जागा सोडून पोलीस भरती काढू, असं बोलणं म्हणजे समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचा प्रकार आहे. म्हणजे सरकारला आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढायचा नाहीये का? अशी शंका लोकांना येत आहे,” असंही संभाजीराजे यांनी नुकतचं म्हटलं होतं.

दुसरीकडे, मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या पोलिस भरतीचा निर्णय स्थगित करण्यात यावा तसेच यासंदर्भात मराठा आरक्षणाचा निर्णय आधी मार्गी लावा आणि मगच पोलीस भरती घ्या यासाठी संभाजी ब्रिगेड श्रीगोंदा तालुक्याच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.

मात्र आता यावर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत मराठा समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही अस म्हंटल आहे. राज्य शासनाने घोषित केलेल्या साडेबारा हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजातील १३ टक्के तरुणांना यात संधी मिळणार आहे, असे प्रतिपादन गृहमत्री अनिल देखमुख यांनी केलं आहे. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

दरम्यान, “साडे बारा हजार भरती करता किमान २५ लाख अर्ज येतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी किमान पाच ते सहा महिने लागणार आहेत. मराठा समाजातील १३ टक्के तरुणांना यामध्ये संधी मिळणार आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका राहणार आहे.” अस अनिल देशमुख म्हणाले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘मी असं काहीही बोललेलो नाही’, अनिल देशमुखांचे स्पष्टीकरण !
• ‘राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याच्या सूचनांचे पालन केल्यामुळे गुप्तांना पुणे पोलीस आयुक्तपदाचे बक्षीस मिळाले’
• सोशल मिडियासाठी साडेपाच कोटींचे कंत्राट काढले असून कोरोनासाठी मदत म्हणून निधी उपलब्ध नाही – किरीट सोमैया
• ‘जाग येवो अंबे, सरकारला जाग येवो’
• मराठा आरक्षणाचा निर्णय मार्गी लावा आणि मगच पोलीस भरती घ्या; संभाजी ब्रिगेडची मागणी